अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

विवादित व्यवसायीहरुसँग गोल्डन शेयर प्रकरणले विवादित बन्दै गएका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई लगाममा राख्न मन्त्रालयले नयाँ आचारंहिता जारी गरेको छ । हालै जारी गरेको आचारसंहितामा कर्मचारीहरुलाई कार्यालय बाहिर सेवाग्राही नभेट्न,कुनै उपहार लिनबाट रोक लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको १९ बुँदे आचारसंहितामा कर्मचारीलाई लगाम लगाउने गरी यस्ता प्रावधानहरु राखिएको पाइएको छ ।  मन्त्रालयले सरकारी सेवालाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र अनुशासित बनाउन अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरेको हो ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले कर्मचारीलाई इमान्दारिता,कर्तव्यपरायण,सदाचारिता,व्यवसायिक कार्यशैली,राजनैतिक तटस्थता,डिजिटल प्रणाली,कृतिम बौद्धिकता र सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग लगायतका बिषयहरु नयाँ आचारसंहितामा समेटिएको छ । विशेष गरी प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको छ । कर्मचारीले पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न नपाउने, सरकारी निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक प्रचार गर्न नहुने र अन्य पदाधिकारीको मान–मर्यादामा आँच पुग्ने गरी व्यङ्ग्य वा टिका टिप्पणी गर्न नहुने नियम बनाइएको छ । कार्यालय समयभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाउँदै सरकारी कामका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बिज्ञापन

आचारसंहितामा कर्मचारीको आचरण र व्यवहार निजामती सेवाको मूल सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने र उनीहरूले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई सधैं सर्वोपरि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा पूर्ण रूपमा राजनैतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्न, राजनैतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनैतिक प्रभाव वा दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

बिज्ञापन

। यसका साथै, कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग कार्यस्थल बाहिर भेटघाट गर्न नहुने, कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नहुने र सदाचारी एवं इमान्दार भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो आचारसंहिता पालना भए नभएको बारे मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

एकै वर्षमै ८५ अर्ब राजश्व छुट,क कस्ले पाए लाभ ?

प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीको तयारी : साउनबाट १२ मन्त्रालय ८ मा झारिदैं

अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन

एक बर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु

परिमार्जनसहित रायपरामर्शका लागि अर्थमा पुग्यो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ३ बजेपछि

कसरी हुँदैछ कटौतीमा परेका मन्त्रालयका सचिवको व्यवस्थापन ? 

स्वास्थ्यदेखि खाद्य स्वच्छतासम्म एउटै मन्त्रालयको दायरामा, राजपत्रमा सार्वजनिक भयो ३७ बुँदे कार्यक्षेत्र

बिशेष