काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयभित्र दुबईस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइने श्रम सहचारी नियुक्तिको फाइल लामो समयसम्म रोकिएको विषयले गम्भीर विवाद जन्माएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने उद्देश्यले फाइल लुकाएर राखेको आरोप कर्मचारी वृत्तबाट उठेपछि प्रकरण थप संवेदनशील बनेको हो।
कर्मचारी प्रेसमा यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र मन्त्रालयले लुकेको फाइल बाहिर निकालेर प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ७ गते सूचना जारी गर्दै सात जना उम्मेदवारका लागि ‘व्यावसायिक कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरण’ को कार्यक्रम तय गरेको छ।
बिज्ञापन
सूचना अनुसार १४ गते अन्तर्वार्तासहित प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम राखिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बरन्डामा लामो समयदेखि ‘कुर्न’ राखिएका आठ जनामध्ये पाँच जनाको यसअघि नै अन्यत्र पोस्टिङ भइसकेको छ।
बिज्ञापन
सरकारी स्रोतका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत रहने श्रम सहचारी पद झण्डै पाँच महिनादेखि खाली छ। उक्त कार्यालय खाली हुँदा त्यहाँ रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। श्रम सहचारी कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका गुनासा सुनुवाइ, उद्धार, तलब विवाद समाधान, श्रम सम्झौता कार्यान्वयन तथा कानुनी सहायतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।
तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुबईमा श्रम सहचारी पठाउने प्रस्तावित फाइल करिब चार महिनादेखि सचिव काफ्लेको टेबलमै रोकिएको थियो। फाइल अगाडि नबढाइएको विषयमा आधिकारिक स्पष्टीकरण नआए पनि “आफ्नो मान्छे मिलाएर पठाउने” तयारीमा फाइल रोकिएको चर्चा मन्त्रालयभित्र व्यापक रूपमा फैलिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बिज्ञापन
यता सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गर्दै सबै मन्त्रालयलाई अधिकतम एक हप्ताभित्र फाइल टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। तर मन्त्रालयकै शीर्ष तहमा फाइल रोकिएको आरोप लाग्नु प्रशासनिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। विशेषगरी सुशासन र प्रशासनिक सुधारको माग गर्दै उठेको ‘जेनजी’ युवाहरूको अभियान चलिरहेका बेला यस्तो आरोप सार्वजनिक हुनु सरकारका लागि थप दबाबको विषय बनेको छ।
सचिव काफ्लेमाथि कर्मचारी सरुवामा समेत कानुन विपरीत निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। निजामती सेवामा सामान्यतया कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्ने प्रावधान छ। तर सुर्खेतस्थित श्रम कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई चार महिना नपुग्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त निर्णय मन्त्रीलाई पूर्ण जानकारी नदिई गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
डा. काफ्लेको कार्यशैली विगतदेखि नै विवादमा पर्ने गरेको छ। उनी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक हुँदा सेवाग्राहीले चरम सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै आक्रोशित समूहले कालोमोसो दलेको घटना समेत सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र सेवाग्राहीमाथि कठोर व्यवहार भएको गुनासो व्यापक रूपमा उठेको थियो।
त्यस्तै उनले मालपोत विभाग र अध्यागमन विभागको नेतृत्व सम्हालेका बेला पनि सेवाग्राहीले झन्झट भोग्नुपरेको भन्दै आलोचना भएको कर्मचारी वृत्तका केही स्रोतहरू बताउँछन्। शिक्षा सेवाबाट सचिव बनेका काफ्लेले अपाङ्गता कोटाबाट पदोन्नति लिएको विषयसमेत बेला–बेला विवादको विषय बन्ने गरेको छ, यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भएको छैन।
दुबईस्थित श्रम सहचारी पद लामो समयदेखि खाली रहँदा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्ष असरमा परेका छन्। श्रम विवाद समाधान, रोजगारदातासँग समन्वय, उद्धार तथा कानुनी सहायताजस्ता काममा ढिलाइ हुँदा श्रमिकहरू अन्य निकायको भर पर्न बाध्य भएका छन्।
सचिव काफ्ले–सहसचिव भण्डारीको ‘सेटिङ’:- श्रम मन्त्रालयमा ५ महिनादेखि ८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन
सरकार सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारको नारा दिँदै अघि बढिरहेका बेला मन्त्रालयकै उच्च तहमा फाइल रोकिएको आरोप सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय मानिएको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस प्रकरणमा छानबिन गरेर स्पष्टता ल्याउँछ कि सचिव काफ्ले फेरि पनि प्रशासनिक संरचनाभित्रैबाट जोगिने अवस्था आउँछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
श्रमिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति प्रक्रिया ढिल्याउनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो वा नियोजित हस्तक्षेप, अब त्यसको उत्तर राज्यका सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
दुबईमा ५ महिनादेखि श्रम सहचारी खाली : सचिव काफ्लेले फाइल ‘लुकाए’, हजारौं श्रमिक मर्कामा
