पुरानो दलले ऋणको भारी बोकाए भन्दै चुनावी एजेण्डामै वैदेशिक ऋृण नलिने उद्घोष गरेको रास्वपा सत्तामा पुगेको तेस्रो सातामै तेस्रो मुलुकसँग बैदेशिक ऋृण स्वीकार गरेको छ । यस अघि सरकार बनेको साता दिनमै झण्डै ४० अर्ब बैदेशिक ऋृण स्वीकार गरेको वालेन नेतृत्वको सरकारले आज फेरि अर्काे वैदेशिक ऋृण स्वीकार गरेको हो ।
बिज्ञापन
ऋृण लिन कतिसम्म हतारो भने,सरकार बन्यो १३ चैत्रमा । सो को साता दिनपछि २२ चैत्रमा मन्त्रिपरिषदको बैैठकले २७ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र वल्र्ड बैंकसँग डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र समावेशी वित्त प्रोजेक्टमा लागि उक्त ऋृण सम्झौता भएको दुई दिन पछि नै २४ चैतमा फेरि ग्रेटर लुम्बिनीका नाममा १२ अर्ब ६३ करोड ऋण सम्झौता गरेको छ । यो ऋृण पनि विश्वबैंकबाटै लिइएको हो । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १२ अर्ब ६३ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ,सरकारले । सो परियोजनाअन्तर्गत ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकासका नाममा बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल रहेका रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीमा विभिन्न काम गरिने उल्लेख छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण ऋण) मा सञ्चालन गरिने यो परियोजनाका लागि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस परियोजनाका लागि नेपालकै आग्रहमा सरकारले उक्त ऋृण लिएको उल्लेख छ । १ दशमलव ५ प्रतिशत व्याजदर रहेको सो ऋृण ५ वर्षसम्म ग्रेस पिरियड दिइएको अर्थका ती अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हाल नेपालको सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट स्वीस फ्रेन्क एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बालेन सरकार बनेको साता दिनमै ४० अर्ब ऋण लिने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा यो २९ खर्ब २८ अर्बभन्दा बढी हुन्छ । सरकारको ऋृण प्रति नेपालीको थाप्लोमा भाग लगाउने हो भने एउटा नेपाली जन्मने वित्तिकै उस्को थाप्लोमा साढे ९७ हजार रुपैयाँ हाराहारी पर्नेछ ।
बिज्ञापन
