अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले विभिन्न १५ ऐनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । जसअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान लगायतका १५ वटा पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

बिज्ञापन

पहिलो निर्णय नै उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने गरी गरेका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने दोस्रो निर्णय छ।

बिज्ञापन

जस अनुसार कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२,प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने निर्णय पनि वाग्लेले गरेका छन्

मन्त्री वाग्लेले सिंहरदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्रण सार्वजनिक गर्ने र पुराना, बाधक कानुनहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।