अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै ६ प्रतिशत बढी हो ।
बिज्ञापन
यस अघि ७९/ ८० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएकोमा आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि सरकारले १९ अर्ब १५ करोड बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । जबकी यस अघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।
बिज्ञापन
यस पटक स्रोत सहमति प्रदान गरिएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्चको स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरिएको छ । निर्वाचनमा आयोगलाई अघिल्लो ७९/ ८० को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भन्दा कम बजेट छुट्टाइएको हो । आयोगलाई त्य समयमा ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरेकामा झन्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । यस अघि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरेकोमा आयोगको असन्तृष्टि पछि यस पटक अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आयोगलाई आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,सरकारले निर्वाचन प्रायोजनका लागि हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड निकासा गरिसकेको जनाएको छ ।
