निर्वाचन खर्च ६ प्रतिशतले बढाइयो,हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड निकासा

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । यो अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झण्डै ६ प्रतिशत बढी हो ।

बिज्ञापन

यस अघि ७९/ ८० मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएकोमा आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि सरकारले १९ अर्ब १५ करोड बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । जबकी यस अघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

बिज्ञापन

यस पटक स्रोत सहमति प्रदान गरिएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्चको स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरिएको छ । निर्वाचनमा आयोगलाई अघिल्लो ७९/ ८० को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भन्दा कम बजेट छुट्टाइएको हो । आयोगलाई त्य समयमा ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरेकामा झन्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । यस अघि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरेकोमा आयोगको असन्तृष्टि पछि यस पटक अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आयोगलाई आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,सरकारले निर्वाचन प्रायोजनका लागि हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड निकासा गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अर्थका दुई महत्वपूर्ण विभाग निमित्तको भरमा,६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त

डिभी र पिआरधारी चार अधिकृतलाई १५ दिने स्पष्टीकरण

३० शाखा अधिकृतको पदस्थापन : २५ पुगे भन्सार विभाग,५ लाई आन्तरिक राजश्व

अब कर्मचारी सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइनबाटै

४ कर्मचारी कारबाहीको दायरामा, मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

महानिर्देशकसहित पाँचै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

नयाँ सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ कर्मचारीले दिए राजीनामा

कोशी प्रदेशमा स्तरोन्नत प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली सञ्चालन, सम्पत्ति विवरणदेखि एसएमएस सूचनासम्मका नयाँ सुविधा थप

बिशेष