सीजी होल्डिङ्ग्सको ११५ रोपनी जग्गा अख्तियारद्धारा रोक्का

सदैव शक्ति र सत्ताको आडमा राज्यका सरकारी जग्गा जमिनको दुरुपयोग गर्दै आएका एक ठूलो औद्योगिक घरानाले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको ११५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अख्तियारको सक्रियता पछि रोकिएको छ ।  ललिता निवास,गिरिबन्धु, पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणलाई माथ खुवाउने गरी गैरकानुनी तरिकाले सरकारी जग्गा किनबेच प्रकरणमा जोडिएका डलरे अर्वपति विनोद चौधरीका कान्छो भाइ अरुण चौधरी जोडिएको सीजी होल्डिङ्गग्सको नाममा रहेको ११५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अख्तियारले हालैमात्र रोक्का गरेको हो ।

बिज्ञापन

यस अघि बाँसवारी जग्गा प्रकरणमा तानिएर सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाएका सीजी होल्डिङ्गग्सलाई यस पटक भारी पर्ने देखिदैछ । उसले काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा ११५ रोपनी १० आना बढी जग्गा उपयोग गरिरहेको तथ्य उजागर भएसँगै अख्तियारले सीजी होल्डिङ्स कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्ग रोक्का गरिदिएको हो । पनौती नगरपालिका–९ खोपासीस्थित सीजी होल्डिङ्स कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको १ सय १५ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा गैरकानुनी तरिकाले किनबेच भएको देखिएको भन्दै हालैमात्र उक्त जग्गा रोक्का राखेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यो स्थानमा ०४२ सालमै राज्यका निकायहरुलाई मिलाएर त्रिशक्ति सिमेन्टले २ सय १३ रोपनी जग्गा हात पारेको थियो । ५७ सालमा क्याविनेटबाट निर्णय गराएर ११५ रोपनी जग्गा चाँदबाग स्कूल र सीजी होल्डिङ्गग्सलाई विक्री गरेको भेटिएको हो । दुई वर्षभित्र अन्यत्र जग्गा खरिद गरी बिक्री गर्ने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्ले खोपासीको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसका लागि कृषि विकास बैंकमा ९० लाख रुपैंया रोक्का समेत गरिएको थियो । यो अनुसन्धानमा सक्रिय एक अधिकृतका अनुसार तर, त्रिशक्तिले दुई वर्षभित्र अन्यत्र जग्गा किनेन । बरु २३ मंसिर २०५७ मा चौधरीको एकल नाममा पास ग¥र्यो । जग्गा जग्गा त्रिशक्ति सिमेन्ट हुँदै सीजी होल्डिङ्सको स्वामित्वमा पुग्यो । उक्त जग्गा पास भएकै दिन चौधरीले आफू, भाइ अरुण चौधरी र चाँदबाग स्कुलको नाममा पास गरेका थिए । चौधरीले किनेको जग्गामा अहिले सीजी होल्डिङ्सले हाउजिङ बनाइरहेको छ । काभ्रे पनौती नगरपालिका–९ स्थित खोपासीमा त्रिशक्ति सिमेन्टको नाममा रहेको जग्गा किनबेच पतञ्जलि प्रकरणको अर्काे रुप हो । मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा जग्गाको खरिद विक्री भएको छ तर पतञ्जलिले हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको थियो भने त्रिशक्तिले चौधरीलाई ।

बिज्ञापन

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले किन्न पाउँदैनन् अर्काेतिर उद्योगको नाममा किनेको जग्गा व्यक्तिलाई बेच्न पाइदैन । उपत्यकामा कृषि प्रयोजनमा २५ र घरबारीका लागि पाँच रोपनी राख्न पाइने कानुन छ भने काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक सबै पहाडी क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनमा ७० रोपनी र घरबारीमा पाँच रोपनी जग्गा व्यक्ति वा उनको परिवारले राख्न पाउँछन् तर गिरिबन्धु प्रकरणझैं हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सीजी होल्डिङ्गग्सको नाममा रहेको भेटिएसँगै यस अघिका प्रमुख मालपोत अधिकृत दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त छानबिन समितिले सीजी होल्डिङ्गग्सले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएसँगै यो प्रकरणमा अख्तियारले हात हालेको हो । शक्ति र सत्ताको आडमा दशकौंदेखि राज्यका निकायहरुलाई गुमराहमा राखेर अनुसन्धान प्रभावित पार्दै आएका चौधरी समूहको पकडमा रहेको उक्त जग्गा जेनजीको आन्दोलन पछि अख्तियारको सक्रियतामा जग्गा रोक्का गरिएको छ । मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यसरी गैरकानुनी तरिकाले किनबेच भए जग्गा सरकारले जफत समेत हुन सक्नजे छ । जहाँ चौधरी समूहले ९१ वटा घर धमाधम बनाइरहेको छ । ती घर जग्गा नै अब जफत प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चौधरी जहाँ, लफडा त्यहाँ
चाहे काठमाडौंको थापाथलीभन्दा उत्तर,माइतीघर हाइटभन्दा दक्षिणमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमन) को ६ रोपनी ३ आना २ जग्गा प्रकरण होस वा सानेपा हाइटमा बनिरहेको समिट होटल,भैसेपाटीको सिजि हाउजिङ्ग होस वा पुल्चोकको होटल द प्लाजा जताततै सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा मुछिएको छ,चौधरी समूह । उक्त समूहले बनाइरहेको समिट होटलको अण्डर ग्राउण्ड खन्दा वरपरको घर भत्किएको र नक्सा पास समेत नभएको कारण होस वा भैसेपाटीमा रहेको सीजी हाउजिङ्गले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचराधिन छ । यस्तै,शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री,उनै विनोद चौधरी पार्टीको आर्थिक विभाग प्रमुख हुँदा भूपु सैनिक संघलाई सरकारले दिएको पाँच रोपनी जग्गामा अहिले चौधरी समूहले होटल द प्लाजा निर्माण गरेको बिषयमा समेत मुद्धा मामिला र अदालतको झमेला आइलागेको छ,चौधरी समूहमाथि ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अर्थका दुई महत्वपूर्ण विभाग निमित्तको भरमा,६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त

डिभी र पिआरधारी चार अधिकृतलाई १५ दिने स्पष्टीकरण

३० शाखा अधिकृतको पदस्थापन : २५ पुगे भन्सार विभाग,५ लाई आन्तरिक राजश्व

अब कर्मचारी सरुवाको आवेदनदेखि निर्णयसम्म अनलाइनबाटै

४ कर्मचारी कारबाहीको दायरामा, मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

महानिर्देशकसहित पाँचै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

नयाँ सरकार बनेको तीन महिनामै ५ सय ८४ कर्मचारीले दिए राजीनामा

कोशी प्रदेशमा स्तरोन्नत प्रादेशिक कर्मचारी सूचना प्रणाली सञ्चालन, सम्पत्ति विवरणदेखि एसएमएस सूचनासम्मका नयाँ सुविधा थप

बिशेष