के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेको बच्चाको भाँडाकुटी खेल हो ? होइन भने २ महिना समेत टिक्न नसक्ने निर्णय किन गर्दछन्,जेनजीका मन्त्रीहरु ?
बिज्ञापन
जस्तो कि गत ६ असोजमा बसेको क्याविनेटले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय ग¥र्यो । सोको भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेर सबै मन्त्रालयहरूको २२ सय आयोजनाका १ खर्ब २० अर्ब बजेट कटौती गरिएको थियो । तर यो निर्णय दुई महिना नपुग्दै उल्टाउने सिलसिला जारी छ ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यकार सम्हालेपछि पहिलो पहिलो निर्णयका रुपमा चालु वर्षको बजेटमा कुन–कुन आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए । र असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही आयोजनाको बजेट कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले विभिन्न करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट कटौती गरेको थियो जसमध्ये उर्जा,शहरी र भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिहरेका कुलमान घिसिङले सम्हालेका यी मन्त्रालयको रोक्का भएको बजेट धमाधम फुकुवा हुन थालेको छ ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ६३ अर्ब बजेट रोक्का गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका ३ करोडभन्दा तलका योजनाको बजेट स्थगन भएकामा शहरीको बजेट रोक्का फुकुवा भएको छैन । यस्तै, भौतिक मन्त्रालयको १९ अर्ब १२ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेट रोक्का गरिएकोमा झण्डै १० अर्ब बजेट फुकुवा भइसकेको जनाइएको छ । यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको १३ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख बजेट रोक्का भएकोमा २ अर्ब बजेट फुकुवा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७ अर्ब १३ करोड ७३ लाख बजेट रोक्का गरिएकोमा तीन अर्व फुकुवा भइसकेको छ । यसरी बजेट रोक्का भएकामध्ये संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३ अर्ब ३६ करोड,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख,वन तथा वातावरण अन्तर्गतको ६४ करोड २५ हजार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २८ करोड ६० लाख बजेट भने अझैं रोक्का रहेको छ ।
अर्थले अहिलेसम्म उर्जा,खानेपानी र भौतिक गरी तीन वटा मन्त्रालयको गरी १५ अर्ब बजेट फुकुवा गरेको छ । अन्य मन्त्रालयको रोक्का बजेट पनि फुकुवाको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । केही महिना अगाडि बजेट रोक्का भएको बिषयमा विकासे मन्त्रालयका सचिवद्धय केशव शर्मा विडारी र गोपाल सिग्देल र मन्त्री रामेश्वर खनालबीच वाकयुद्ध नै चलेको थियो । सो मध्ये भौतिकमा १० अर्बको फुकुवा भइसकेको छ ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको योजना फुकुवाको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यता शहरी विकासको झन्डै ६२ अर्बको योजना अझै रोक्का बजेट फुकुवा भएको छैन् ।
बिज्ञापन
अहिले घिसिङको काँधमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । यी मन्त्रालयको बजेटमात्र दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट रहेको छ। दल विहिनको सरकार भनिए कुलमान अहिले ‘उज्यालो पार्टी नेपाल’का नाममा सरकारी बजेट दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । कुलमानले आगामी फागुन २१ गते चुनाव लड्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्।
चुनावको तयारीका नाममा उनी अहिले देशव्यापी दौडाहामा छन्। सरकारी ठेक्कापट्टाको अनुगमनको बहाना बनाइए पनि वास्तविक उद्देश्य निर्वाचनका लागि अनुकूल माहौल निर्माण गर्नु रहेको आरोप लागेको छ। उनी अनुगमनको नाममा सातै प्रदेश पुगिसकेका छन्।
