बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस अघि नै गत कात्तिक १३ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले नेपालका एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उक्त निर्णय होल्डमा राखिदिएका थिए । महिना दिनसम्म होल्डमा रहेको उक्त निर्णय अस्ति सोमबार बसेको क्याविनेटले प्रमाणीकरण गरेको हो । अस्तिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र मोरिससबीचको ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मौरिसस ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ भएको र त्यहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूले कर तिर्न नपर्ने भएकाले डोल्माले अनिवार्य रूपमा नेपालमा नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र सरकारका अधिकारीहरूको राज्यकोषलाई घाटा पार्ने नियतका कारण राज्यकोषमा आउने अर्बौ राजश्व गुम्ने स्थिति बनेको छ ।

डोल्माले विगतमा पनि कर छुटका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएको थियो । तर, यसअघिका सरकारहरूले त्यस्तो आँट गरेका थिएनन् । जेनजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस्तो निर्णय गरेका हुन । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करमा डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने र मोरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई सातापछि मात्र सरकारले त्यसो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । विवादित निर्णय भएकै कारण अघिल्लो पटकका मुख्यसचिव अर्यालले होल्ड गरेको विवादित निर्णय अस्ति सोमबारको क्याविनेटले पारित गरेको हो ।

मौरिसससँग ३ अगस्ट १९९९ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतमा महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।

विभागका अनुसार मौजूदा DTAA खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गते देखि कायम हुनेछ ।डोल्माले यस अघि नै ८८ करोड कर छुट दिइसकेको छ । चलाखी कस्तो गरिएको छ भने क्याविनेटबाट सम्झौता खारेजको निर्णय भएको ६ महिनापछि मात्र यो निर्णय लागू हुने लुप होल राखिएको छ । यो लुप होलको फाइदा उठाएर डोल्माले यो यो अवधिमा फेरि पुँजीगत लाभकर छुट दाबी गर्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकाले लिइएको हो ।

यसका साथै सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्यव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन आएको भन्दै विभागले कर आधार कटौती तथा मुनाफा व्यवस्थापन जस्ता पहल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता बढी पारदर्शी र कर दुरुपयोग नियन्त्रण माग गर्ने विभागको तर्क छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जनाइएको छ ।