ट्रेड युनियनको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरुका लागि, चुनौती दिनेहरुका लागि एउटा गतिलो झापड हो- सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको परमादेश । सरकारले विगत तीन वर्ष देखि निजामती कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि गरेको छैन। चालु आर्थिक बर्षको वजेटले स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुले यस अघि पाउँदै आएको दुई हजार महँगी भत्तामा थप तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्याएको छ । तर सोही महँगी भत्ता करार सेवाका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराएन । सोही विभेदपछि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वाेच्चको संयुक्त इजलशाले करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश दिएको छ । निस्वार्थ ढंगबाट ट्रेड युनियन आन्दोलनमा होमिएकाहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होइन,सामुहिक स्वार्थ हेर्दछन् र त्यही अनुसार चल्दछन्,भन्ने एउटा सानो उदाहरण हो यो । यो निर्णय कार्यन्वयन हुँदा देशैभर रहेका ६० हजार हाराहारी करारका कर्मचारी लाभन्वित हुनेछन् । करार सेवाका कर्मचारीहरुमाथि सरकारले असमान व्यवहार गरेसँगै भएको कानुनी लडाइँमा एक हिसाबले विजय मिलेको छ,जसको श्रेय जान्छ एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र सोका उपाध्यक्ष सापकोटालाई । लडाई अझैं सकिएको छैन,राज्यले करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार आवध्द गराउने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन गरिएको छैन । निजामती अस्पतालमा करारका कर्मचारीहरुलाई कुनै सुविधा दिइएको छैन । सेवा सुरक्षा र सेवा सुविधामा विभेदको शिकार हुनु करार सेवाका कर्मचारीहरुको नियती वनेको छ । यसै सन्दर्भमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालका महासचिव प्रकाश राईसँग संक्षिप्त कुराकानीलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले स्थायी र करार सेवाका कर्मचारीबीच मंहगी भत्ता बृद्धिको सन्दर्भमा असमान व्यवहार गरेको भन्दै तपाईहरुको संगठनको उपाध्यक्ष श्याम सापकोटाले सर्वाेच्च नै पुग्नुभएको थियो,गत असार १६ मा के के थिए रिट निवेदकका माग ?
रिट निवेदनमा उठाइएका प्रमुख विषयहरू / मागहरू
क.करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थायी कर्मचारीहरु सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ख.करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने ।
ग.निजामती अस्पतालमा करार कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
घ.विदा (Leave) लगायतका आधारभूत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
बिज्ञापन
रिट निवेदको पक्षमा कहिले र कस्तो फैसला-आदेश भयो ?
रिट निवेदन मार्फत हामीले मागे वमोजिम नै सरकारको विपक्षमा मिति २०८२।०५।०२ गते परमादेशको आदेश जारी भयो । फैसलाका पूर्ण पाठ प्राप्त भइसकेको छ ।
फैसाला/आदेशका प्रमुख बुँदाहरू :
क. करार सेवा कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने ।
ख. करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवध्द गराउनुपर्ने ।
ग.निजामती सेवा अस्पतालमा करार सेवाका कर्मचारीहरुले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्च अदालतले यस अघि नै मर्यादाक्रम अनुसार तलब निर्धारण गर्ने दिएको आदेश कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । करार सेवाका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिने निर्णय कार्यन्वयन होला त ?
फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको पूर्ण पाठ सहित सम्वन्धित निकायहरुमा रितपूर्वक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पत्राचार गरिसकेको छ । सोही आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०८२ ।०८।१५ गते पत्रवाट अर्थ मन्त्रालय समेतलाई आदेश तत्काल लागू गर्न निर्देशन भइसकेकोले छ । गहँगी भत्ताको तत्काल कार्यान्वय हुदै अरु क्रमवध्द लागु हुने कुराको निश्चित भएको छ ।
४.आदेश कार्यान्वयनले कुन–कुन क्षेत्रका करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई फाइदा पुग्छ ?
क. सरकारी निकायका सबै करार सेवाका कर्मचारीहरू
ख.संघीय संसद सचिवालयका करार सेवाका कर्मचारीहरु ।
ख. सरकारी समितिहरू तथा आयोगहरूका करार सेवाका कर्मचारीहरु ।
ग. सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूमा कार्यारत करार सेवाका कर्मचारीहरु आदि ।
