अर्थमन्त्रीको आश्वासन पछि ४८ दिनोदेखि आन्दोलित नेपाल धितोपत्र वोर्डका कर्मचारीहरु व्याक भएका छन् । गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोष खारेज गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई शनिवार अर्थमन्त्रालयमै बोलाएर अर्थमन्त्रीले कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि कर्मचारीहरू आइतबारदेखि काममा फर्किएका हुन् ।
बिज्ञापन
तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले भदौ ३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरेर भुक्तानी भएको रकम असुल्न निर्देशन दिएपछि सेबोनका कर्मचारी काम ठप्प पारेर असोज पहिलो सातादेखि धर्नामा उत्रिएका थिए। उनीहरुले अध्यक्ष सन्तोषनारायणको राजीनामा माग्दै कार्यालय प्रवेश रोक लगाएका थिए। शनिवार अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर उनीहरुसँग छलफल गरी कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र सुरक्षण कोषमा सहमति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता पछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेका हुन ।
बिज्ञापन
विवादका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । सो क्रममा कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्दै कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौति नहुनेगरी काम गर्न अध्ययन समिति बनाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयबाट प्राप्त भएसँगै कर्मचारीले आन्दोलन छाडेका हुन । मन्त्रालयसँग भएको सहमति अनुसार कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
मन्त्रालय र सेबोनका कर्मचारीबीचको सहमति अनुसार सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा सेबोनका अर्का सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र कर्मचारीका दुई प्रतिनिधि छन्। समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ।
बिज्ञापन
