अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिने तयारी भइरहेको छ। ती कार्यालयहरूका जिम्मेवारी अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयको नयाँ ओएण्डएम स्वीकृति हुँदा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका ३६ वटा करदाता कार्यालयहरु खारेजीमा परेका हुन ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,करदाता सेवा कार्यालय, ईलाम, धनकुटा, उदयपुर, गौर र पाल्पाका अलवा फिदिम, विराटचोक, खादबारी, दिक्तेल, लुक्ला, राजविराजका साथै पथरी (मोरङ्), भोजपुर, ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरीकोट (दोलखा), गोर्खा, वेसीशहर (लमजुङ), परासी (नवलपरासी पश्चिम), पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तम्घास (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलबस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरीया (बर्दिया), साँफेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी) गरी ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समायोजन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार देशभरका यी करदाता सेवा कार्यालयहरूमा प्रत्येकमा करिब पाँच जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । कर अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी तहका कर्मचारीहरू रहेका छन्।
यस्का अलवा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १, काठमाडौं,मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय २, काठमाडौं र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खैरहनी पनि खारेजीमा परेका छन् ।
यता अर्थ मन्त्रालयमा कार्यालयहरु खारेजी गरिँदा ३ सय २ कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीमा पर्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एक सहसचिव र २३ जना उपसचिवको दरबन्दी कटौती गरेको छ । दरबन्दी कटौतीमा परेकामध्ये राजस्व समूहबाट ११, प्रशासन समूहबाट ८ जना, र लेखा, कानुन, विविध तथा सरकारी वकिल समूहबाट जनही एक–एक जना उपसचिव, ३५ जना शाखा अधिकृत, ४७ जना नायव सुब्बा, १३१ जना हलुका सवारी चालक तथा ६५ जना कार्यालय सहयोगी रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको काम अलि एकीकृत रुपमा गर्न यी विभाग मातहतका बढी दरबन्दी कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि नै अर्थ राजश्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइसकिएको छ । राजस्व, प्रशासनका साथै लेखा र कानुन शाखाका दरबन्दी कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी ३०२ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएपछि अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या ३ हजारमा सीमित हुने र बार्षिक करिब २० देखि २२ करोड जति बचत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
