देशभरका ६१ स्थानीयतहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीयतहले हरेक वर्ष असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ७० दिन समय पार भइसक्दा समेत ती स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको हुन ।
बिज्ञापन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४० र वाग्मती प्रदेशका पाँच, लुम्बिनीका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिमको एक स्थानीयतह अझै बजेटविहीन छन्।
बिज्ञापन
बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तह छन् । मधेस प्रदेशमा सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीयतहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन्।
वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी (पश्चिम) का पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
बिज्ञापन
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टिकापुर नगरपालिकाले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको छैन।
