गत आवमा सरकारी खर्च १५ खर्ब आठ अर्ब

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको कुल खर्च रु १५ खर्ब आठ अर्ब २३ अर्ब ११ करोडबराबर भएको छ । आव २०८०/८१ मा कुल रु १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड बराबर खर्च भएको थियो ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी, चालुतर्फ ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता आदानप्रदान समारोहमा गरिएको प्रस्तुतिअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ दशमलव ८७ अर्थात् रु तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड बराबर खर्च भएको छ । विसं २०८१ को असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तसम्म चालुतर्फ दुई दशमलव ९४ प्रतिशत बढी खर्च भएको हो ।

यस्तै, पुँजीगततर्फ २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा १६ दशमलव १५ प्रतिशत बढी खर्च भएको छ । आव २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको कुल ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।

बिज्ञापन

आव २०८१/८२ मा कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत स‌ंकलन भई कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव शून्य छ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०८०/८१ मा कुल राजस्व रु १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड संकलन भएकामा आव २०८१/८२ मा रु ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४ दशमलव ४१ प्रतिशत बढी हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर राजस्व १३ दशमलव २५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व २८ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

आव २०८१/८२ मा कुल आयात रु १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड, निर्यात रु दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड बराबर भएको छ । कुल व्यापार घाटा रु १५ खर्ब २७ अर्ब नौ करोड बराबर भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १३ दशमलव तीन प्रतिशत र निर्यात ८१ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सरकारले गत आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सात सचिव रिक्त,चार महिनादेखि बढुवा ठप्प हुँदा मारमा बरिष्ठ सहसचिवहरु

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको पल्टन,चार निकाय सचिवविहीन

आयल निगममा तेल चोर्नेदेखि ओभरटाइमको नाममा मासिक ५० लाख खानेसम्म

मनसुनको जोखिम बढ्दै, देशभर ५४ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिकार्य बेस स्थापना

टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दा : पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १९ प्रतिवादीको मुद्दामा आज फेरि सुनुवाइ

‘मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्र उच्च शतर्कतामा’

अर्थका दुई महत्वपूर्ण विभाग निमित्तको भरमा,६ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त

डिभी र पिआरधारी चार अधिकृतलाई १५ दिने स्पष्टीकरण

बिशेष