अर्थ मन्त्राालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई विमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । गत फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका शरद ओझाले नियुक्त हुँदा पेस गरेका कागजात, योग्यता र कार्यशैलीबारे छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएसँगै ओझा स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।
सो छानबिन समितिमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य रहेका छन् । बिमा ऐनको दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
बिज्ञापन
छानबिन समिति गठन भएपछि छानबिनको अवधि समाप्त नभएसम्मका त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था अनुसार ओझा स्वत निलम्बनमा परेका हुन । छानबिन समितिको कार्यकाल बढीमा तीन महिनाको हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
बिज्ञापन
ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठदेखि अनुसन्धान थालिरहेको छ उनले फर्जी कागजात पेश गरेर अध्यक्ष नियुक्ति भएको आरोप लागेको छ । उक्त आरोपको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । अग्राधिकारमा रहेको उक्त मुद्दा आउँदो मसिरमा पेशी तोकिएको छ । त्यसैले, ओझाको नियुक्तिमा सक्रिय भूमिका खेलेका भट्ट र अग्रवालको समूहलाई चोट परेको छ ।ओझा शंकर समूहका शुलभ अग्रवालसहितको टोलीको प्रयासमा बीमा समितिमा नियुक्त भएका थिए । चार महिना १७ दिनमै निलम्बनमा परेका छन्,ओझा ।
हिजो बसेको क्याविनेटले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि पोखरेललाई वीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । उनी हाल मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
