बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरुहरुलाई परिपत्र गरिएको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्य कोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएको छ। यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूले देहाय बमोजिम गर्न गराउन हुन माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०८२ असार २० को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जारी परिपत्रमा भनिएको छ,नेपाल सरकारद्वारा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसै अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको भएता पनि हालसम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको देखिएको छ ।

जस अनुसार,आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने र सबै मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । परिपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने समेत जनाइएको छ ।