प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
बिज्ञापन
संघ सरकारले प्रत्येक सांसदलाई सहरी विकास मन्त्रालयबाट २१ करोडका दरले योजना छुट्टाएकै शैलीमा सातै प्रदेशहरुले समेत त्यहाँका सांसदहरुलाई डेढ करोडदेखि पाँच करोड समेत छुट्टाएर बजेट ल्याउन लागेका छन् । जस अनुसार, कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट ३७ अर्ब हाराहारीको हुनेछ । प्रदेश सरकारले संघको सिको गर्दे प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड ५० लाखका दरले र सामानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखका दरले बजेट छुट्टाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागिएको मधेस सरकारले ४६ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदैछ । बजेटमार्फत उक्त प्रदेश सरकारले समेत संघकै झैं प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोडको रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि करिब ७० अर्बको बजेट ल्याउन लागेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो प्रदेशले पनि ३ अर्ब रुपैंया सांसदहरुका नाममा बाड्दै छ । बजेटमा सांसदका योजनामा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन हुँदैछ । सो प्रदेशमा ११० जना सांसदलाई छन् । सो प्रदेशले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोडका दरले बजेट छुट्टाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छन् । सो प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षको भन्दा १ अर्ब घटाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सो प्रदेशले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रकम बाढ्दैछ,बजेटमार्फत ।
उता लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आवका लागि सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । यस पटक बजेटको केही आकार घटाएर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । सो प्रदेशले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड,समानुपातिक सांसदलाई १ करोड १० लाखको योजना बाढ्दैछ । यस्तै कर्णाली प्रदेशले ३१ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ भने सो प्रदेशले पनि उसैगरी सांसदहरुका लागि बजेट छुट्टाएको छ ।
आज सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आय–व्यवको विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
