काठमाडौं, जेठ २८ — संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुको मुख्य कारण कर्मचारी वर्गकै स्वार्थ रहेको लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार ऐन बन्ने प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बढी बाधा निजामती कर्मचारीहरुकै आन्तरिक स्वार्थ, तहगत द्वन्द्व र संगठनगत प्रभावले पुगेको हो। “यो ऐन नआउनुमा प्रमुख दोष कर्मचारीहरू नै हुन्,” मैनालीले स्पष्ट शब्दमा भने, “कसैलाई कुलिङ पिरियड राख्न परेको छ, कसैलाई हटाउनु परेको छ, कसैलाई नायब सुब्बाको बढुवा प्रतिशत बढाउनु परेको छ—यी सबै आन्तरिक स्वार्थका बुँदाहरू हुन्।”
बिज्ञापन
पूर्व अध्यक्ष मैनालीका अनुसार राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रभुत्वको होडले समेत ऐनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। “दल निकट कर्मचारी संगठनहरूको आफ्नै द्वन्द्व छ। नेतृत्व र संगठन कब्जाको लडाइँले सेवा ऐन बन्नै दिएको छैन,” उनले भने।
उनले कर्मचारीतन्त्रभित्र स्वार्थको जालो यति बलियो भएको उल्लेख गरे कि नीति निर्माणको प्रयास बारम्बार स्वार्थको पर्खालमा अड्किएको छ। “यो केवल राजनीतिक नेतृत्वले अवरोध गर्यो भनेर दोष दिने विषय होइन,” मैनालीले भने, “अहिलेको संकटको मूल जरो स्वयं कर्मचारीहरू भित्रै छ।”
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन, सरुवा, बढुवा, तथा प्रशासनिक संरचना स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसले संघीय शासन प्रणालीलाई अपूर्ण, अन्योलग्रस्त र अव्यवस्थित बनाएको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित छन्।
पूर्व सचिव मैनालीको यो अभिव्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रभित्रको सुधारको आवश्यकता र जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सुरु गराउने संकेत देखिएको छ।
