चाहिन्थ्यो ‘दक्षता’, लोभ गरियो, ‘अक्षता’ १ यस्कै परिणाम ६ बर्षमै देखियो,उक्त विभाग अन्तत खारेजीको चरणमा पुगेको छ ।
बिज्ञापन
हिजो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान खत्तम भनियो । अर्थका मान्छेले मस्ती गरे भनेर उक्त संयन्त्रलाई सारेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइदा समेत सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेपछि सो विभागै खारेजी गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । संयोग,अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने र सो विभाग खारेजी गरेर अन्यन्त्रै मर्जको प्रस्ताव बुझ्ने पात्र एकै छन् ।
बिज्ञापन
एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावविहिन हुँदा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ०को ग्रे लिष्ट परेको स्थिति छ । त्यहाँबाट बाहिर निस्कने उपाय कतै छैन । अर्कोतिर अनेकन ऐन,कानुनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भुत्ते बनाउँदै लगिएको थियो,अब सोही विभागमा राजश्व अनुसन्धान विभाग गाभ्ने काम अगाडि बढेको हो । यो त्यही विभाग हो,ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ सालमा अर्थबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । राजनीतिक भर्ति केन्द्र र कर्मचारीहरुले व्यवसायीसँग बार्गेनिङ्ग गर्ने अखडाको रुपमा बदनाम हुँदा उक्त विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा एकीकृत गरिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । यो सँगै २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयको एक महाशाखाको रुपमा स्थापना भएको यो निकाय ०५० सालमा विभागको रुपमा खडा भएकोमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७४ फागुन १३ को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागको अस्तित्व नामेट हुनेछ ।
सरकारले यी लगायत ५ सयभन्दा बढी निकायलाई खारेजी वा मर्जमा लैजान प्रस्ताव गरेका हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, डा। डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग (२०७५) उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) र समान प्रकृतिका संरचनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन (२०८१) को सिफारिसका आधारमा यी अनावश्यक निकायहरू खारेज, मर्ज र हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । हालैमात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा विडारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र सदस्य–सचिवका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा। किरण रुपाखेती सम्मिलित कार्यदलले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगमा सुझाव कार्यान्वयन मार्गचित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भएको मार्गचित्रमा यी निकायहरु खारेजी,मर्ज गर्ने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
