बिज्ञापन

बिज्ञापन

औसतमा दुई वर्षमा तलब बढाउने भए पनि स्रोतमा चाप परेको कारण देखाउँदै यस बर्ष पनि कर्मचारीको तलब बढाइएन बरु हाल दुई हजार भत्ता पाइरहेका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई थप तीन हजार भत्ता पाउने भएका छन् । यस अघि ०७९ मा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो। त्यस अघि ०७३/ ७४ मा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको निर्णय गरेका थिए। जुन हालसम्मकै उच्च बृद्धि हो । यस पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा उनै पौडेल थिए र कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने आशामा थिए तर सामाजिक सुरक्षाका नाममा बर्षेनी अर्बौ रकम खर्च हुँदै आएको भन्दै सरकारले बहालवाला कर्मचारीले मात्र सुविधा पाउने गरी उनीहरुलाई तीन हजार भत्ता पाउने भएका छन । यस्तै बृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि २ बर्ष बढाएर ७० पुर्याइएको छ ।

सरकारले कर्मचारीको भत्तामात्र बढाउँदा थप १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भार पर्ने भएको छ । अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार मंहगी भत्ता शीर्षकमा २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।यस्तै पारिश्रमिकतामा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । तलब स्केल बढाएको अवस्थामा पेन्सनप्राप्त कर्मचारी वा तिनका परिवारलाई तीन भागको दुई भाग प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तलबस्केल बढेमा कर्मचारीको ग्रेड रकममा समेत वृद्धि हुने भएकाले सरकारले महँगी भत्तामा जोड दिएको हो ।

बहालवाला कर्मचारीहरुका लागि तीन हजार भत्ता बढाइँदा पेन्सन होल्डर र करार सेवाका कर्मचारीहरु मर्कामा पर्ने भएका छन् ।

यता सरकारले हाल कायम रहेको तलबमान र सुविधा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गर्ने जानकारी दिइएको छ । सरकारले सबै निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ । राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरवलोकन गरी एकरुपता ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिस समिति गठन गरिने उल्लेख छ,यसलाई राष्ट्रसेवकहरुले आँखामो छारो हाल्ने उपायका रुपमा अर्थाएका छन् ।