सबै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन समिति बनाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

बिज्ञापन

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवको भन्दा १ खर्ब ४ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।

बिज्ञापन

सरकारले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने सम्भावना टरेको छ । यस अघि आगामी आर्थिक बर्षमा कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतसम्म बढ्ने आँकलन गरिएको थियो तर कर्मचारीलाई हाल दिइदैं आएको दुई हजार महँगी भत्तालाई तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्याइएको छ । यसो गर्दा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सनमा थप गर्नुपर्दैन ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा बर्षेनी अर्बाै रकम खर्च हुँदै आएको थियो । त्यही कारण सरकारले यो चलाखी गरेको भनिदैंछ । यस्तै बृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि २ बर्ष बढाएर ७० पुर्याइएको छ ।

बिज्ञापन

तलब स्केल बढाएको अवस्थामा पेन्सनप्राप्त कर्मचारी वा तिनका परिवारलाई तीन भागको दुई भाग प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तलबस्केल बढेमा कर्मचारीको ग्रेड रकममा समेत वृद्धि हुने भएकाले सरकारले महँगी भत्तामा जोड दिएको हो ।

हाल कायम रहेको तलबमान र सुविधा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गर्ने जानकारी दिइएको छ । सरकारले सबै निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ ।

राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरवलोकन गरी एकरुपता ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिस समिति गठन गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

उपसचिव परीक्षामा चिट चोरेर लेख्ने गिरी कारबाहीमा, एक वर्ष परीक्षा दिन नपाउने

भूमि प्रशासनका दुई कार्यालय प्रमुखविहीन, मनमैजुमा भाइलाई पठाउँदै

सम्पत्ति छानबिनको राडारमा १२ मुख्यसचिवहरु

कार्यकक्षमै कुटिए सब इन्जियर,न्याय खोज्दै प्रहरीमा उजुरी

सामान्य प्रशासनमै गाभियो भूमि : बन्नेभयो भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय

कर्मचारीलाई सरकारको कडा चेतावनी – अब राजनीति गरे जागिर जाने

तीन करोड राजस्व हिनामिनामा बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बिशेष