बिज्ञापन

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ को उपदफा १क मा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्यसचिको अध्यक्षतामा एक पुनरावलोकन समिति हुने व्यवस्था छ ।

यस अघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा निजामती कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यस यता कर्मचारीको तलब बढेको छैन । अघिल्लो पटक अर्थात २०७३/ ७४ मा विष्णु पौडेलले २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको निर्णय गरेका थिए।जुन हालसम्मकै उच्च बृद्धि हो । यस पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा उनै पौडेल छन । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरी बजेटको ड्राफ्ट तयार भएको छ।

यद्यपि गत वर्ष १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मार्यादाक्रम अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । मर्यादाक्रममा तल रहेका सुरक्षाकर्मीको तुलनामा आफूहरूको तलब कम रहेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदशेपछि सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) को तलब बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।