सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न घोषणा गरे पनि परामर्श सेवाकै नाममा बर्ष दिनमै ४ अर्ब ५१ करोड रकम उडाइएको छ ।
बिज्ञापन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को ६२ औं प्रतिवेदनमा गत बर्षमात्र परामर्श शीर्षकमा ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको औल्याइएको हो ।
बिज्ञापन
पूर्व प्रशासकहरु कुनै परियोजनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्चिनुलाई बेथिति ठान्छन्। तर, सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च भएको भेटिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायतका १० मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा आयोजनाले परामर्श सेवाको रूपमा उक्त रकम खर्च गरेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, केही अधिकांश सरकारी कार्यालयले यही बहानामा आवश्यकताभन्दा धेरै परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रूपैयाँ दुरूपयोग गरिरहेका छन्।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरूयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि कार्यालयले परामर्श सेवा अन्तर्गत उक्त आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार रूपैयाँ, १ लाख ७४ हजार अमेरिकी डलर तथा ३ हजार युरो भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
