‘जापान काण्ड’विवादमा परेका एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई सुटुक्क जापान गएका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको भूमिकामा रहेका अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन। उनी क्याविनेटबाट स्वीकृति नलिई जापान भ्रमणमा गएको विषय विवादमा परेका थिए । मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र विदेश भ्रमणको सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखिपठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्री अधिकारी मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विपरीत जापान पुगेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ९२० ले प्रदेशका कर्मचारी र पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखि पठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि पठाउनुपर्छ । उनी गत कात्तिक १३ गते कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै जापान गएका थिए । जापान जाँदा उनले मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी नदिए पछि विवादमा परेका अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताए ।

बिज्ञापन

‘मेरा बारेमा टिका टिप्पणी भएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हुँ । नैतिकताको खडेरी लागेको बेलामा आफूले राजीनामा दिएको हुँ उनले भनेका छन् ।
अधिकारी २०७९ को निर्वाचनमा मोरङ– २ (ख) बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू

ट्रेड युनियन विघटन निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको आपत्ति, बालेनलाई निर्णय फिर्ता लिन माग

सामान्यले सेटिङमा सरुवा गरेको भन्दै शाखा अधिकृतले दिए सरकारी सेवाबाट राजीनामा

तीन दर्जन नासुहरुको सरुवा सूची निस्कदै

कर्मचारी प्रेसले खोलेपछि मात्र बाहिरियो फाइल : काफ्लेमाथि आफ्ना मान्छे मिलाउने आरोप

महेन्द्रराजमार्ग क्षेत्रमा सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउन हेटौंडा सडक डिभिजनको कडा निर्देशन

“१५–१५ दिनमा तलब” निर्णय विवादमा: कर्मचारी वृत्तबाटै तीव्र आलोचना

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सरकार : ३० वर्षे सेवाअवधि र कुलिङ पिरियड राख्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका विषयमा छलफल

बिशेष