निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरुले निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । रुपन्देहीमा क्रियाशील कर्मचारीहरूका संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग समावेश गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष चक्रपाणि पाण्डे र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का अध्यक्ष उत्सव न्यौपानेले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा २०८० फागुन २१ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच विमति रहेको र ती प्रावधानको संशोधनका लागि १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव संसद्का दर्ता भएको उल्लेख गरेका छन् ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको सक्रियतामा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देहीले विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीको सुझावअनुरूप ८४ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको भन्दै त्यसको सुनुवाइ गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।उनीहरूले मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई मार्गदर्शन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीयताको प्रयोग र अभ्यासमा समस्या सिर्जना भएको र कर्मचारीका सेवा, सर्त र वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पुगेको ठहर गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी एवं सहभागितामूलक बनाई सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच पुर्याउने सरकारको उद्देश्यलाई व्यवहारमा लागू गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रतिबद्ध रहेको र खटिरहेको पनि कर्मचारीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देही र रुपन्देहीमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले बृहत् हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अभियानबाट संकलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
