बैंकले जफत गरयो बलिउड अभिनेता राजपाल यादवको करोडौं सम्पति

बलिउड सिनेमाका पारखीले राजपाल यादवलाई नचिन्ने कमै होलान ।

बिज्ञापन

उनले बलिउड सिनेमामा गरेको कमेडीहरु अझै पनि उत्तिकै ब्लकबस्टर र यादगर रहेका छन । जसलाई राजपाल यादवको कमेडी हेरको छ, सम्भवतः उनलाई कसैले पनि भुल्न सक्दैन् । तर, के तपाईलाई थाहा छ, उनै लोकप्रिय कलाकार यादव भने जेल यात्रामा पनि जानु परेको थियो,  बैंकले बलिउड अभिनेता राजपाल यादवको करोडौंको सम्पत्ति हालै जफत गरेको थियो ।

बिज्ञापन

यो मामला सन् २०१२ मा रिलिज भएको अभिनेताको फिल्म ‘आता पता लपता’सँग सम्बन्धित छ । यो चलचित्रलाई राजपालले निर्देशन गरेका थिए भने उनकी पत्नी राधा यादव निर्माता थिइन् । फिल्मका लागि राजपालले सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया मुम्बईको बान्द्रा शाखाबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । अब ऋण तिर्न नसके पछि बैंकले शाहजहापुरको सेठ इन्क्लेभमा रहेको उनको करोडौंको सम्पत्ति जफत गरेको छ ।

मिडिया रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने, मुम्बईबाट सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डियाका अधिकारीहरू दुई दिन अघि शाहजहाँपुर पुगेका थिए। आइतबार राजपालको सम्पत्तिमा बैंकको ब्यानर टाँसिएको थियो । यसमा लेखिएको छ कि यो सम्पत्ति भारतको केन्द्रीय बैंक मुम्बईको हो र यसमा कुनै पनि प्रकारको खरिद बिक्री गर्नु हुँदैन। सोमबार बिहान सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया मुम्बईका अधिकारीहरू पुगेर उक्त सम्पत्ति कब्जामा लिएका थिए।

बिज्ञापन

यसअघि सन् २०१८ मा पनि यस मुद्दामा राजपालले ३ महिना जेल परेका थिए । दिल्लीस्थित कम्पनी मुरली प्रोजेक्ट्सले राजपाल यादवको कम्पनी श्री नौरङ गोदावरी इन्टरटेनमेन्टविरुद्ध सिभिल मुद्दा दायर गरेको थियो । राजकुमारले सन् २०१० मा यो ऋण लिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

काठमाडौँका यी स्थानबाट हुँदैछ आज ग्यास वितरण

उच्च अदालत बारमा वामपन्थी समूहको प्यानलै बिजयी

चौथोदेखि आठौं तहका १ सय ७ कर्मचारीको सरुवा

मुस्ताङमा भन्सार जाँचपासबिनै भित्रिएका ८ कन्टेनर राजस्व अनुसन्धानमा पुर्‍याइयो, एक करोड बढी राजस्व हिनामिनाको अनुमान

पाँच सचिव फाजिलमा,एउटै मन्त्रालयमा तीन सचिव

सेटिङमा धमाधम सरुवा,विवादमा मन्त्री मेहता

यस्तो छ अधिकृत(सातौं)को बढुवाको संशोधित सूची

छैटौं तहलाई सहायकस्तरमा कायम गर्ने प्रस्ताव

बिशेष