क्याविनेटको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

हिजोको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आजै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रसंग हो,नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाको । झण्डै पाँच महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ उदय निरौला सम्मिलित तीन सदस्यले सर्ट लिष्टका लागि पाँच जना उमेद्धारको नाम छनौंट गरेको थिए ।

बिज्ञापन

डा नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्की, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ रहेकोमध्ये बोर्ड अध्यक्षका लागि सर्टलिस्ट (छनौट सूची) मा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको जनाउँदै आएका थिए ।

 

बिज्ञापन

सो पछि समितिले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्यो । महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा कम्तिमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न राय दिएको भए पनि अर्थ सचिव मधु मरासिनीले कलम चोप्न नमान्दा सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको र हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले पहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वाेच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए उमेद्धार सन्तोष श्रेष्ठ । श्रेष्ठको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

 

न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । यस्तै अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।

सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यही असार २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

पूर्व प्रबन्ध निर्देशक साह भ्रष्टाचारी ठहर

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

बढुवा अवरुद्ध हुँदा मारमा बरिष्ठहरु

सहजीकरण टोली असफल, बजेट ल्याउन नसक्ने २५ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको पल्टन,चार निकाय सचिवविहीन

आयल निगममा तेल चोर्नेदेखि ओभरटाइमको नाममा मासिक ५० लाख खानेसम्म

मनसुनको जोखिम बढ्दै, देशभर ५४ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिकार्य बेस स्थापना

टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दा : पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १९ प्रतिवादीको मुद्दामा आज फेरि सुनुवाइ

बिशेष