डिजी भट्टराईको अर्काे काम :-बैंकका शाखा प्रवन्धकविरुद्ध १८ करोडको मुद्धा

गत जेठ १४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका कमल भट्टराईले १८ करोडको अर्काे मुद्धा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गराएका छन् ।

बिज्ञापन

यस अघि नै बैकिङ कसुरमा सात ७ वर्षको कैद सजाय समेत भइसकेको ​ देव विकास बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक समीर बुढाथोकीविरुद्ध १८ करोड ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँको मुद्धा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङमार्फत उच्च अदालत तुलसीपुरमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।​ ३६ वटा कृत्रिम कर्जा खाता खोली उक्त खाताबाट आफैंले सम्पूर्ण कर्जा रकम रकमान्तर गर्ने गरेको र गैरकानूनी स्रोत लुकाउने मनसायले कर्जा सीमा १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कायम गरी उक्त रकमलाई आफैंले खोलेका विभिन्न खातामा ट्रान्सफर गरेका भेटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी वरिष्ठ सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईलाई दिएर जेठ दोश्रो साता त्यता खटाएको थियो । त्यहाँ पुगेको दुई साताकै अन्तरालमा विभागले चन्द्रदीप राईविरुद्ध ८ करोड ४७ लाखभन्दा बढीको बिगो माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता गराएको छ । विभागले बुधवार राईविरुद्ध ८ करोड ४७ लाख ६२ हजार ८८३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ८ अत्तरखेल निवासी राईले विभिन्न कसुर गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा उनीमाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।उनी त्यता पुगेको महिना दिनपछि चलाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो दोश्रो मुद्धा हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

बिशेष