कर्मचारीको तलब-भत्ताका लागि थप ४ अर्ब ५ करोड खर्च गर्न अख्तियारी दियो अर्थले

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब,भत्ताका लागि थप ४ अर्ब ५ करोड खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पारिश्रमिक लगायतमा थप रकम खर्च गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रहरी,अदालत लगायतका कर्मचारीहरुले दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि तलब खान पाएका थिएनन् । गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पारिश्रमिकलगायतमा थप बजेट निकासा माग भई आएअनुसार असार १० गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पारिश्रमिक कर्मचारी र पारिश्रमिक पदाधिकारीमा खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकममध्ये कुनै क्रियाकलापमा रकम अपुग हुने र त्यही खर्च शीर्षकको अर्को क्रियाकलापमा रकम बाँकी रहने अवस्थामा क्रियाकलापहरुबिचमा खर्च समायोजन गरी भुक्तानी निकासा गर्ने निर्णय भएको हो।

उल्लेखित भुक्तानी निकासाबाट पनि अपुग भएको अवस्थामा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ३ अर्ब ८० करोड र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोषमा २५ करोड गरी जम्मा ४ अर्ब ५ करोड खर्च गर्नेगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

बिशेष