झलनाथको सर्प पालनमा १८ करोड भ्रष्टाचार :- तत्कालीन मन्त्रीसहित ५ जना दोषी ठहर

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन मन्त्रीसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

बिज्ञापन

प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। विशेष अदालतका अनुसार, १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। अदालतका न्यायधीशहरु अध्यक्ष न्यायाधीश एकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले विजयकुमार यादवसहित रेवतीप्रसाद पन्त, नातीबाबु भनिने नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राई र नीरज भण्डारीलाई कसुरदार ठहर गरेको हो ।​

बिज्ञापन

प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि अख्तियारले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर खड्कासहित ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा पाँच जनालाई दोषी र दुईलाई निर्दाेष ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले  प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी, सदस्य देवेन्द्र राय र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये खड्का र श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन्। तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारसहित बाँकी ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गते सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ। सफाइ पाएका मानबहादुर खड्का पूर्वमेयर हुन् । प्रेमकुमार श्रेष्ठ प्रदेशस्थित अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

जावलाखेल चिडियाघरको बर्डफ्लु प्रकरण : सूचना लुकाइयो कि बलिको बोको बनाइयो ?

राहदानी छपाइ अनियमितता अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अख्तियारको सोधपुछ

वाणिज्य नीति : सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोग पदाधिकारी पनि अपमानित, बोलाएर गेटबाटै दिइएन प्रवेश

नेपालको निजामती प्रशासन: रूपान्तरणको संकट र सुधारको मार्गचित्र

ओली सरकारका खास,वालेन सरकारका आसपास

घरबाट हराएका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षकको शव नारायणी किनारमा

बिशेष