३ दिनमै मन्त्री पद गुमाए देवकोटाका भन्छन् :-‘सर्वाेच्च अदालत जान्छु’

तीन दिनमै मन्त्री पद गुमाएका गण्डकी प्रदेशका फणीन्द्र देवकोटाले न्याय खोज्दै आफू सर्वाेच्च अदालत जाने बताएका छन् । गत २८ जेठमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएर भोलिपल्टै मन्त्री नियुक्त भएका उनी मन्त्री भएको तीन दिन पछि पदमुक्त भएका छन् । सोही पछि सर्वाेच्च अदालत जाने बताएका हुन ।

बिज्ञापन

आफूमाथि माओवादीले गरेको कारवाही कारबाही निन्दनीय, अराजनीतिक, असंवैधानिक छ र कानुनसम्मत नभएको कारण यो कुरालाई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै सुरेन्द्रको पक्षमा मतदान गरेका देवकोटा भोलिपल्ट ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादीले निलम्बन गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सभामुख कृष्ण धितालले उनी पदमुक्त भएको सूचना पढेर सुनाएका हुन् । उनीमाथि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन उल्लङ्घन गरी दल त्याग गरेको आरोप छ ।

पदमुक्त भएका देवकोटा कानुनी उपचारमा जाने भएका बताएकाछन् । उनले आफू माथि माओवादी पार्टील गरेको कारवाही संवैधानिक र राजनीतिक रूपले गलत रहेको बताए । आफू नेसपाको केन्द्रीय नेता भएको माओवादी पार्टीले कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । निर्वाचनमा जाँदा मेरो पार्टी नेसपा र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले नै निर्वाचनमा जाँदा एकल चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर जाने र चुनाव चिह्न हँसिया हथौडा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको र सोही निर्णयको आधारमा अहिलेका परिघटना भएको हो । मेरो उमेदवारी पत्रमा पनि दलको नाम नेसपा नै उल्लेख गरेको छु । निर्वाचनमा घोषणापत्र र कार्यक्रम पनि नेसपाकै लिएर गएको थिएँ । मलाई मतदाताले निर्वाचित गराउनुभयो र प्रदेशसभामा म उपस्थित भएर आजका दिनसम्म क्रियाशील थिएँ, छु ।

बिज्ञापन

नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का नेता देवकोटा गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चिन्हमा गोरखा २ (क)बाट निर्वाचित भएका थिए । देवकोटाले माओवादीको यो कदमविरुद्ध हरेक लडाइँ लड्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

साढे ११ हजार अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिँदै

सीमा विवाद सामाधान गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति

३० हजारको सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी ३८ कर्मचारीलाई, कमाण्डर तोकिए डाँगी

देउवा,ओली सरकारका प्रिय प्रशासक वालेन सरकारको प्रथामिकतामा

सिन्धुपाल्चोक प्रशासनमा लुट : निशुल्क उपलव्ध हुने सेवामा यसरी उठाइन्छ शुल्क

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

बिशेष