मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकबाट चयन भएका सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरूको क्षेत्रको विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।संघमा संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत सांसदहरुलाई ठेकेदार बनाउने गलत कामलाई सर्वाेच्चले रोक लगाइदिएको थियो ।
बिज्ञापन
संघमा खारेज भइसकेको संसदीय विकास कोषलाई मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने घुमाउरो ढंगले सांसदलाई रकम बाँड्न खोजेका छन् । शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।जनस्तरबाट आलोचित सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई घुमाउरो ढंगले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता दिन खोजेका छन् ।
बिज्ञापन
पदभार ग्रहणका क्रममा गरेको घोषणालाई मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएका हुन् । मधेस प्रदेशमा शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएको हो ।
