सिडिओको पहिलो बैठकमा २० कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित,७ लाई लिखित स्पष्टीकरण

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशी सहभागी पहिलो कार्यालय प्रमुख बैठकमा बहुमत हाकिमहरूको अनुपस्थिति देखिएको छ । एक महिनाअघि मात्रै आएका जोशीले वैशाख ६ गते बैठक डाकेका थिए । हरेक महिनाको ५ गते नियमित यस्तो बैठक राख्ने तालिका छ । वैशाख ५ गते रामनवमी पर्वको बिदाका कारण भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक आयोजना गरिएको थियो । चैत्रको दोस्रो साता होलीपर्व चलिरहँदा सिडिओ जोशीले दार्चुलाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
जोशीले राजनीतिक दल, पत्रकारसहित सरोकारवालाहरूबीच परिचयात्मक बैठक गत महिना नै आयोजना गरेका थिए । धेरैजसो कार्यालय प्रमुखहरूसंग सम्पर्क र अनौपचारिक भेटघाट गरिए पनि कार्यालय प्रमुखहरूसंगको औपचारिक बैठक भने वैशाख ६ गते मात्रै आयोजना गरिएको हो ।

बिज्ञापन

तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये १५ का प्रमुख मात्रै बैठकमा सहभागी भएका छन् ।  १३ वटा कार्यालयबाट निमित्तले सहभागिता जनाए पनि ७ वटाबाट भने कोही पनि आएनन् । आफू सहभागी पहिलो बैठकमै २० भन्दा बढी कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित भएपछि उनी एक्सनमा उत्रिएका छन् ।  अनुपस्थित ७ कार्यालय प्रमुखलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बैठकको भोलिपल्ट दार्चुला भन्सार कार्यालय, नेपाल टेलिकम, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नापी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई अनुपस्थित हुनुको कारणबारे लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । बैठकमा कार्यालय प्रमुख स्वयं अनिवार्य उपस्थित हुन जोशीले सबै प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिज्ञापन

वैशाख ६ गतेको बैठकमा वन, जिल्ला अस्पताल, तथ्यांक, घरेलु, कारागार र सामाजिक विकास कार्यालयबाट प्रमुखहरूको अनुपस्थिति रहेको भन्दै प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्र, हुलाक, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, खानेपानी, आयुर्वेदिक र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । जिल्लास्थित सुरक्षा निकाका प्रमुखहरूसहित १५ वटा निकायबाट भने राम्रो सहभागिता थियो । निर्वाचन, कोलेनिका, स्वास्थ्य, भेटेरिनरी अस्पताल, महाकाली कोरिडोर सडक योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मालपोत, विद्युत्, खाद्य र सीमा प्रशासन कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुखको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सरकारी सवारीसाधनको उचित प्रयोग गर्नसमेत भनिएको छ । लिखित अनुमति र सहमति विना कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिल्ला नछोड्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

१४२ अधिकृतको सरुवा : ७९ लाई उद्योग,पर्यटन मन्त्रालय मातहत

पाँच पाण्डवमा गृह-सञ्चार सचिवको चासो

आईजीपी पुनर्बहालीको माग लिएर सर्वाेच्च पुगे कार्की

बिशेष