बिज्ञापन

बिज्ञापन

संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका रायलाई संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नेछन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश विशम्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर उपस्थित भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सचिवको भूमिकामा मुख्यसचिव रहका छन् ।

७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको हो । २ भदौसम्म १६ जनाले महालेखापरीक्षक बन्न दाबी गरेका छन् । त्यसरी दाबी गर्ने १६ मध्ये १२ जना सरकारी कर्मचारीहरू नै हुन् ।

महालेखा परीक्षकका लागि सचिव तोयम रायका अलवा कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी, पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राममाया कुँवर, रामशरण पुडासैनी, गोपीनाथ मैनाली, हरि बस्याल, रामप्रसाद थपलिया, शंकर खरेल, बाबुराम गौतमले आवेदन दिएका थिए । यस्तै महालेखामै नायब महालेखापरीक्षक पदमा कार्यरत सहसचिव बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी,विवादित चार्डर्ट एकाउन्टेन्टहरु सुबोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालहरुले दरखास्त दिएका थिए । यी सबैलाई पछि पार्दै सचिव राय ६ बर्षे कार्यकालका लागि महालेखापरीक्षक नियुक्तका लागि सिफारिस भएका हुन ।

संविधानको धारा २४० अनुसार, महालेखापरीक्षकका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।