जेष्ठ कर्मचारीको नाम काटेर जुनियरलाई अधिकृतमा बढुवा सिफारिस

बढुवा सिफारिस समितिले कर्मचारी बढुवा गर्दा जेष्ठ कर्मचारीको नाम काटेर उनीभन्दा कनिष्ट कर्मचारी बढुवा गरेको भेटिएको छ । उर्जा मन्त्रालय,इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह,इरिगेसन उपसमूहबाट १० जना नायब सुव्वा तहका कर्मचारीलाई अधिकृतमा बढुवा गर्दा यस्तो गडबड गरेको भेटिएको छ ।

बिज्ञापन

बढुवा सिफारिस समितिको हिजो बसेको बैठकले उर्जा मन्त्रालय मातहतका १२ कर्मचारीहरुलाई अधिकृत तहमा बढूवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाका लागि नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह,इरिगेसन उपसमूहबाट नरेश माझी,जयराज भण्डारी,राजेश्वरी कुवर,कर्णबहादुर रोकाया,तारा कम्डेल,विमला बूढाथोकी,मिलन भट्टराई,बिरेन्द्र कुमार महतो,रामचन्द्र नेपाल र अमरेन्द्र कुमार मण्डलको बढुवा सिफारिस गरिएको छ । जसमा अन्तिम १० नम्बरमा रहेका अमेरेन्द्र कुमार मण्डलको बढुवा गर्दा जेष्ठ कर्मचारीको नाम काटेर कनिष्ट कर्मचारीलाई बढुवा सिफारिस गरिएको भेटिएको हो ।

बिज्ञापन

शुरुको खुला नियुक्तिलाई आधार मान्ने हो भने उनीभन्दा सिनियर छन्,साजन लावट । लावटले ०६८ साल कार्तिक २९ गते नियुक्ति लिएका छन् भने अरबिन्द्रले मंसिरको १ गते नियुक्ति लिएका अभिलेख भेटिन्छ । तर जेष्ठताका आधारमा गरिएको बढुवामा बढुवा सिफारिस समितिले साजनको नाम काटेर अरबिन्द्रलाई बढुका लागि सिफारिस गरेको भेटिएको छ ।अभिलेख हेर्दा यी दुईमध्ये को जेष्ठ भन्नेमा विवादै नरहेको सुनाउँछ,प्रशासकहरु । एकै दिनले मात्र  होइन महिनै फरक छ,नियुक्ति लिएको । अभिलेखका आधारमा साजन नै निर्विवाद   अधिकृत बढुवाका लागि सिफिारिस हुनुपर्ने सोही मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले  कर्मचारी प्रेससँग बताएका छन्

दुबैको हाजिरी मिति एउटै भए पनि शुरुको नियुक्ति मिति साजनको अगाडि देखिन्छ,डकुमेन्टहरुमा । हाजिर भएको एकै दिन र नियुक्ति १ दिन अघि भए पछि एकदिन अघि नियुक्त भएको कर्मचारी नै जेष्ठ हुने प्रावधान छ । यससम्बन्धमा अदालका थुप्रै नजीरहरु भेटिन्छन् । तर बढुवा समितिले गडबड गरी एक दिन पछि नियुक्ति लिएका कर्मचारीलाई जेष्ठताका आधारमा बढुवा गरेको भेटिएको हो ।

बिज्ञापन

लोकसेवा आयोगका सदस्य अध्यक्ष ,उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव  सदस्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कर्मचारी सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिले गरेको बढुवा सिफारिसमा यस्तो बदमासी भएको फेला परेको हो ।

बढुवा सिफारिस हुँदा गडबडी भएमा ३५ दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिनसक्ने प्रावधान छ । तर बढुवा सिफारिस समितिले विवादरहित ढंगले काम गर्न सकेको खण्डमा यस्ता समितिको ओज र भरोसा अझैं बढ्दथ्यो भन्दछन्,कर्मचारीहरु ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काठमाडौँमा ‘किल्ला गाडेका’ ४,४७५ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सिंहदरबारमै १,९३५ जना दुई वर्षदेखि जमेका

ओ एन्ड एमको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार : यस्तो हुनेछ संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वेक्षण समिति

काम सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने,कार्यालयको मूल्यांकन सेवाग्राहीबाटै

पाँच बर्षभित्रमा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत ‘फ्रेस जनशक्ति’ भित्र्याउने

सरकारको नयाँ ‘कमिटमेन्ट’ : १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालको हवाई सुरक्षा र युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध

अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी,ठूलो संरचनागत हेरफेरको प्रस्तावले कर्मचारीभित्र हलचल

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

बिशेष