सडक नै नभएको खोलामा पक्की पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय सचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।
बिज्ञापन
गोरखा नगरपालिका ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा रकम कुम्ल्याउन कै लागि वद्नियतपूर्वक पुल हालिएको अभियोगमा उनीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
बिज्ञापन
सडक नै नभएको ठाउँमा ५ करोड ३९ लाखमा निर्माण गरिएको ५० मिटर लामो पुल अहिले पनि भग्नावशेषमा देखिन्छ । अख्तियारले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवादीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको थियो ।सडक नभएको ठाउँमा मोटरेवल पुल बनाएको भन्दै कर्मचारीमाथि मुद्दा हालेको अख्तियारले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
काल्पनिक डीपीआर बनाएर पुलको स्थान र डिजाइनसमेत परिवर्तन गरेर कानूनविपरीत पुल निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारले गएको वर्ष फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुले ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप छ ।
बिज्ञापन
पदीय दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ५ करोड ४५ लाख विगो कायम गरी कैद र जरिवानासहित हानिनोक्सानी भएको विगो सचिव मरहट्टाबाट असुल उपर गर्न अख्तियारले मागदाबी थियो ।
राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ५ करोड ४५ लाख बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासहित हानिनोक्सानी भएको बिगो सचिव मरहट्टाबाट असुल उपर गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको थियो ।
