सिंचाई आयोजनामा २६ लाख भ्रष्टाचार, इन्जिनियरसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियरसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियारले सिँचाई आयोजनाका इन्जिनियर कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर देवीप्रसाद पाण्डे, महेश सिंह कठायत, वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष परुनाथ योगीसमेत १० जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।

बिज्ञापन

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर पाण्डे,जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगु सामुदायिक सिंचाई आयोजनाका इन्जिनियर कठायत,साविकको कालै गाउँविकास समितिमा प्राविधिक पदमा कार्यरत रही सामुदायिक सिंचाई आयोजनामा खटिएका सर्जनबहादुर शाहीले नभए नगरेको कामको समेत भए गरेको भन्ने गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेकाले सोही दफाको १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय मागदावी गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि आचार्यले जानकारी दिए।

आयोगले साविकको कालै गाउँपालिका-४ हाल सोरु गाउँपालिका-९ स्थित तन्दवाडा-छड सिंचाई आयोजनामा आयोजनाको अध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा लागत अनुमान लुकाइ इष्टिमेटअनुसार काम नगरी सरिया र सिमेन्ट कम प्रयोग गरी गुणस्तरहीन काम गरी २६ लाख ८२ हजार १४ रकम हिनामिना गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

समृद्धिको सारथि कि बाधक ? बालेन सरकार र कर्मचारीतन्त्रको ‘सर्जरी’

सबइन्जिनियरको करार अवधि थप्न खातामै एक लाख घुस

कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने कि प्रणाली सुधार गर्ने?

नगरपालिकामा घुस काण्ड : नगर प्रमुखसहित दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयास : पूर्वमन्त्री गुप्ता,श्रेष्ठ र उपसचिव अधिकारीको भ्रष्टचार मुद्धा फेरि स्थगित

रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसदलाई पूर्व सचिवहरुको अभिमुखीकरण

ग्यास अभावको बीचमा उद्योग मन्त्रालयभित्रै युद्ध: उद्योगीलाई कारबाही, उपभोक्तामाथि थप संकट

लोकसेवा आयोगको सदस्यमा घिमिरे

बिशेष