फर्जी सूचना निकालेर सेनिटरी प्याड खरिद, पूर्वमेयर-उपमेयरसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा

स्यानिटरी प्याड खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका पूर्वजनप्रतिनिधि र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा आज दायर अभियोगपत्रमा पूर्वमेयर उदयकुमार यादव, पूर्वउपमेयर शिलादेवी कापर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादव, लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, स्टोर किपर सुदीप कुमार भट्टराई, स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेवप्रसाद अधिकारी, हठ्ठीपुरवाहा माध्यमिक विद्यालयका प्रअ श्रीकृष्ण भिनवार, सव इन्जिनियर सरोजकुमार महतोसँग १३ हजार ९३ हजार ६८७ जनही बिगो दाबी गरिएको छ ।

बिज्ञापन

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नगरपालिकाको सशर्त अनुदानको बजेटबाट स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख सुदीपकुमार भट्टराई, तत्कालीन स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेव प्रसाद अधिकारी, माध्यमिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहाका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार, तत्कालीन सवइन्जिनियर सरोजकुमार महतो, रेजा ट्रेडिङ प्रालि र रेजा ट्रेडिङ दैनिकका प्रकाशक अकबर मन्सुरविरुद्ध पनि अख्तियारल मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना त्यस साल माघ २२ राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकामा गरेको भनिएको थियो। तर त्यस दिनको पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नै नभएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।

बिज्ञापन

यसरी रेजा टुडे पत्रिकासँग मिलेमतो गरी झुट्टा विवरण दिएर १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

सडक प्रमुख देवकोटाको पहिलो निर्णय: खाल्डो टाल्ने, ३ करोड खर्च घटाउने

जेन -जीको आन्दोलनमा कहाँ चुक्यो गृह प्रशासन ?

अख्तियारका ९२ वटा सवारीमा क्षति,भ्रष्टाचारका सबै फाइल सुरक्षित

कोरला नाका : हिमालमाथिको व्यापार, कठिनाइभित्र कर्मचारीहरूको साहस

मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय हुने, गैरराजनीतिक व्यक्ति मात्र रहने

निर्वाचन र पुनर्निर्माण खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयको कार्यदल

बिशेष