६ करोडको मेसिन १० करोडमा खरिद गर्दै

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेश अन्तर्गतको आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखाबाट उपकरण खरिदमा भएको अनियमिमतता प्रकरण अहिले चर्चामा छ । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ६ करोड पर्ने सीटी स्क्यान मेसिन १० करोडमा खरिद गर्न लागेको पाइएको छ । आपूर्ति केन्द्रले सर्लाही र सिरहाका लागि सीटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न लागेको हो । सामान्यतया चलनचल्तीको मूल्यमा एउटा सीटी स्क्यान मेसिनको बजार मूल्य ६ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने भए पनि एउटा मात्र कम्पनीले किन्न पाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेर १०(१० करोडका दुईवटा उपकरण खरिद गर्न खोजिएको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

बिज्ञापन

केन्द्रले काठमाडौंस्थित ‘हस्पिटेक’ कम्पनीले मात्रै भर्न मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै अन्य आपूर्ति कम्पनीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दर्ता गराउँदै टेन्डरको छानबिन र कारबाहीका लागि माग गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री वीरेन्द्र सिंहकै निर्देशनमा सर्लाही र सिरहामा ‘रुमसहितको सिटी स्क्यान’ जडानका लागि टेण्डर भएको छ । टेण्डर कसलाई पार्ने भनेर पहिले नै सेटिङ मिलाइ सकिएको खुलासा भएको ।

बिज्ञापन

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनकपुरधाममा स्थायी बायोमेड इञ्जिनियर थिए शैलेन्द्र यादव । यिनै यादवलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । कारण हो, आफूलाई मन लागेको ठेकेदारलाई काम दिन सेटिङ मिलाउनु । यसका लागि प्रयोग भएकी छिन् करारमा कार्यरत बायोमेड इन्जिनियर बन्दना मिश्र । दरबन्दीका स्थायी कर्मचारी सरुवा गरेर करारमा कर्मचारी नियुक्ति के का लागि भन्ने रहस्यको उत्तर पनि केन्द्रले हालै सर्लाही र सिरहाका लागि आह्वान गरेको टेण्डरले छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

मिश्रले तयार पारेको परियोजनाका आधारमा २० करोड रुपैयाँको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि रुमसहित मेशिनका लागि स्पेक गरिएको छ । केन्द्रले तयार पारेको मापदण्डमा काठमाडौँस्थित ‘हस्पिटेक’ कम्पनीले मात्रै टेण्डर भर्न मिल्ने गरी टेण्डर गरिएको भन्दै अन्य सप्लाइ कम्पनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केहीदिन अघिमात्रै व्यापक र चरम असन्तुष्टिबीच तेस्रोपटक विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा कुनै पनि बेला फालिन सक्ने अवस्थाका स्वास्थ्यमन्त्री वीरेन्द्र सिंहलाई औषधी कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले ‘हाकाहाकी’ बदमासी र अपराध भयो भन्दै चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । दुई जिल्लामा रुमसहित सिटी स्क्यान मेसिनका लागि भएको स्पेकमा हस्पिटेकले मात्रै टेण्डर भर्न सक्ने गरी बदमासी भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ ।

बिज्ञापन

स्वास्थ्यमन्त्रीसँग परामर्शविना आपूर्ति केन्द्रका निमित्त निर्देशकले कुनै पनि हालतमा २० करोड रुपैयाँको टेण्डर गर्नै सक्दैनन् । सेटिङमै बहाल कर्मचारी सरुवा गरेर करारका कर्मचारी भर्ती गरेर भनिएको कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन भएको स्पेकले यतिखेर मधेशमा मन्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा कमाउ धन्दामा कोही भन्दा कम देखिन्नन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसरी सेटिङ मिलाएर टेण्डर गर्नका लागि विशाल पण्डितको हस्पिटेक कम्पनीमै कार्यरत रहिसकेका कर्मचारी बन्दना मिश्रलाई केन्द्रमा करारमा नियुक्ति गरिएको हो । मिश्र हस्पिटेकका पूर्वकर्मचारी हुन् । भएको कर्मचारी सरुवा गरेर करारमा कर्मचारी नियुक्ति किन भयो भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको जिज्ञासा पनि स्वास्थ्यमन्त्री सिंहले आपूर्ति केन्द्रका निमित्त निर्देशक डा. मनीष पाण्डेलाई प्रयोग गरेर खुलासा गरिदिएका छन् ।

स्वास्थ्य उपकरण वितरण गर्ने कम्पनीहरुका अनुसार, स्वास्थ्यमन्त्री सिंहको निर्देशनमा जडान हुन लागेको सिटी स्क्यान मेसिनको बजार मूल्य ८ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । तर एउटा मात्र कम्पनीले किन्न पाउने गरी सेटिङमा गरिएको टेण्डरमा १०–१० करोडका दुई वटा उपकरण खरिदको प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी हाकाहाकी दुई वटा मेसिनमा कम्तीमा ८ करोड रुपैयाँ घोटाला गर्न सक्ने गरी कर्मचारीसहित सेटिङमा टेण्डर खुलेपछि उपकरण व्यवसायीले मुख्यमन्त्री यादव, स्वास्थ्यमन्त्री सिंह र निमित्त निर्देशक पाण्डेलाई ‘विशाल पण्डितले मोटो कमिसन दिए भन्दैमा १२ वर्ष पुरानो सामान जोडेर सरकारको धन र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले अरु पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सस्तोमा उपकरण दिनसक्ने गरी फेरि टेण्डर आह्वान गर्न मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

१४२ अधिकृतको सरुवा : ७९ लाई उद्योग,पर्यटन मन्त्रालय मातहत

पाँच पाण्डवमा गृह-सञ्चार सचिवको चासो

आईजीपी पुनर्बहालीको माग लिएर सर्वाेच्च पुगे कार्की

बिशेष