भ्रष्टाचार मुद्धामा उपसचिव र लेखा अधिकृत दोषी ठहर,६ महिना कैद

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखा अधिकृतहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ । सिमरौनगढ नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले २०८० असोज ७ तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीसहित लेखा अधिकृतहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको विशेषले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । अख्तियारले सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । मरासिनी र तत्कालीन लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीले नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा देवापुर माछापोखरी ठेक्कामा धरौटीबापत ९ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ सम्झौता हुनुअगाडि नै फिर्ता गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

विशेषले सिम्रौनगढ नगरपालिका बाराका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुवँर, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मरासिनी र चौधरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले जनही ४ लाख ६१ हजार २५० जरिवाना र जनही ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको हो।

बिज्ञापन

यस्तै सिम्रौनगढ नगरपालिकाकै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओमप्रसाद जयसवालले पुनः देवापुर पोखरी ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्दा आफूखुसी ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ घटी राजस्व असुल गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो। तर जयसवालले भने सफाइ पाएका छन्।

यस्का अलवा उपसचिव मरासिनी र लेखा अधिकृतविरुद्ध जिन्सी व्यवस्थापनको केन्द्रीय प्रणालीसमेतको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान÷विस्तार गर्ने कार्यमा १ लाख ९९ हजार ८९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी अर्काे मुद्दा समेत चलाएको थियो अख्तियारले । खरिदका कार्यका निम्ति टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने अधिकृतहरुलाई आयोगले दोषी ठहर गर्दै मुद्धा अदालतमा पुर्याएको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वनमन्त्री चौधरीलाई

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीमा अदालतको रोक,न्यायाधीशबिच बाझियो राय

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण : शहरीका सुब्बा मुख्य योजनाकार,ठेकेदारको मुद्धा बनाइयो कमजोर

निजामतीमा राजीनामाको लहर : महिना दिनमै शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहका १० ले छाडे जागिर

१ लाख ४० हजार घुससहित कार्यालय प्रमुख अख्तियारको फन्दामा

बिद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्धमा लाग्यो रोक,ट्रेड युनियन खारेजीको आदेश आउँदै

निजामती सन्तती छात्रवृत्तिको नतिजा सार्वजनिक : ७९३ छनौंट,५५ को आवेदन अस्वीकार

दोहोरो सुविधा काट्दै सरकारको ‘गाडी फिर्ता’ अभियान तीव्र, ७०१ सवारी नियन्त्रणमा

बिशेष