झापामा पनि अर्काे वालुवाटार काण्ड,१८७ जना प्रतिवादी,२ लाखदेखि ९ करोडसम्म मागदावी

वालुवाटारको ललिता निवास काण्डजस्तै झापाको दमक नगरपालिकास्थित बालुवाटार जग्गा प्रकरण सतहमा आएको छ । अख्तियारले वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण भन्दा पनि अर्काे ठूलो काण्डमा १८७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ ।
अख्तियारले तीन सय ६४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गराउनेहरु विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।

बिज्ञापन

किर्ते कागज बनाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णु कुमार न्यौपानेसहित  १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचारमा मुछ्नेहरुमा नापी र मालपोतका कर्मचारी, जग्गाधनीसँगै बिचौलियाहरु छन् ।

बिज्ञापन

साबिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले आइतबार तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपानेसहित १८७ विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत न्यौपानेसहित १७२ जनाले ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८४९ रुपैयाँ बराबर बदमासी गरेको र तत्कालीन नापी अधिकृत धानुकसहित १८७ जनाले ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार ८०१ रुपैयाँ बराबर बदमासी गरेको पाइएको छ ।

२०२१ सालको शुरु नापीका बेला दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ कायम भएको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ)का विभिन्न कित्ताका ३९७ रोपनी आठ आना एक पैसा तीन दाम सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

बिज्ञापन

अख्तियारले प्रतिवादीहरुबाट दुई लाखदेखि नौ करोडसम्म मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्र

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सामान्यले सेटिङमा सरुवा गरेको भन्दै शाखा अधिकृतले दिए सरकारी सेवाबाट राजीनामा

तीन दर्जन नासुहरुको सरुवा सूची निस्कदै

कर्मचारी प्रेसले खोलेपछि मात्र बाहिरियो फाइल : काफ्लेमाथि आफ्ना मान्छे मिलाउने आरोप

महेन्द्रराजमार्ग क्षेत्रमा सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउन हेटौंडा सडक डिभिजनको कडा निर्देशन

“१५–१५ दिनमा तलब” निर्णय विवादमा: कर्मचारी वृत्तबाटै तीव्र आलोचना

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सरकार : ३० वर्षे सेवाअवधि र कुलिङ पिरियड राख्नेदेखि ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका विषयमा छलफल

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणमा तदारुकताको अभाव

धमाधम राजीनामा दिँदै कर्मचारी,साता दिनमै चार अधिकृतले दिए राजीनामा

बिशेष