ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन सात दिनको समय

काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । आज सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरले ललिता निवास क्षेत्रको जग्गाबाट आफैं हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतले फागुन ३ गते गरेको फैसलाबाट बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत ९सरकारी० भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौंभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरलाई तोकिएको छ ।

बिज्ञापन

सोहीअनुरुप ललिता निवासको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा आगामी सात दिनभित्र उक्त क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थालाई त्यहाँबाट हटेर सहयोग गरिदिन महानगरको अनुरोध छ ।

तोकिएको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउने समेत महानगरले चेतावनी दिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनामार्फत सम्बद्ध सरोकारवालालाई सूचित गरिन्छ ।’

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष