भीआईपी सवारीमा सर्वसाधारणलाई नरोक्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी) को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । भीआईपी सुरक्षा र सवारीका नाममा सर्वसाधारण सडकमा अवरोध गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा दायर गरेको रिटमा ६ बर्ष पछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदनको प्रतिवादका क्रममा सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सर्वसाधारणलाई रोक्नुपरेको जवाफ दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७’ अनुसार यसरी सर्वसाधारणलाई रोकेको बताएपछि सुरक्षाको कारण देखाई कार्यविधिलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी जवाफ लेखेको थियो ।

बिज्ञापन

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन, अब उप्रान्त भीआईपीको सवरीमा सर्वसाधारणलाई बाटो बन्द नगर्न सरकारमा नाममा परमादेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामती विद्येयकको दफा ४३ हटाउन ‘स्वार्थ समूह’को चलखेल : १५ असार अगाडि प्रस्तुत हुनेछैन प्रतिनिधि सभामा

संघीय निजामती सेवा विधेयक तुरुन्त जारी गर्न माग गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अपिल

सिडियोले सच्चिने प्रतिवद्धता जनाएपछि ‘व्याक’ भए कर्मचारी

नियम विपरित काज सरुवा सामान्यले बदर गर्ने,विभागीय प्रमुख पदस्थापन गर्दा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य

उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन भएको महिना दिन पछि डाकियो पहिलो बैठक

धुन्चेको ब्रावलमा चीनबाट आएकाे कन्टेनर दुर्घटना, स्वास्थ्य सामग्री रहेको खुलासा

सप्तरीमा दरबन्दी राखेर बर्ष दिनदेखि काजमा लुम्बिनीमै रमाइरहेका एक चिकित्सक

उसको सपना

बिशेष