सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी) को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । भीआईपी सुरक्षा र सवारीका नाममा सर्वसाधारण सडकमा अवरोध गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा दायर गरेको रिटमा ६ बर्ष पछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदनको प्रतिवादका क्रममा सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सर्वसाधारणलाई रोक्नुपरेको जवाफ दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७’ अनुसार यसरी सर्वसाधारणलाई रोकेको बताएपछि सुरक्षाको कारण देखाई कार्यविधिलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी जवाफ लेखेको थियो ।

बिज्ञापन

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन, अब उप्रान्त भीआईपीको सवरीमा सर्वसाधारणलाई बाटो बन्द नगर्न सरकारमा नाममा परमादेश दिएको छ ।