विद्यालयबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइयो ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.तोशिमा कार्कीले विद्यालय तहबाट नैतिक शिक्षा किन हटाइएको भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। संसद्को शिक्षा समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई मोरल एजुकेसन किन हटाइएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्।

बिज्ञापन

‘मैलै पढ्दा कक्षा ५ मा नै मोरल साइन्स पढेको थिए। मान्छेलाई नैतिक बनाउन त्यो नैतिक शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो किन हटाइयो ? फेरि राख्न खोजिएको छ कि नाइँ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

बिज्ञापन

सरकारी र निजी विद्यालयमा एउटै खालको पाठ्यक्रम किन लागू हुन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। विद्यार्थी आफैँमा शिक्षक, नर्स, डाक्टर भएको भन्दै योबारे समेत शिक्षा दिनुपर्ने बताइन्। बच्चालाई सानै उमेरमा ट्राफिक शिक्षाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै त्यो पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। सानै उमेरमा बच्चाहरूलाई अपाङ्गताका कुरा, नैतिक शिक्षाबारे अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

कक्षा १० पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद चन्द्र भण्डारीले नयाँ शिक्षा मुलुकको निम्ति नभएको बताए। दुनियाँलाई नेपालले सेल गर्ने भनेको संस्कृति भएको बताउँदै यसमा पछि परेको बताए।  त्यस्तै सांसद सरिता भुसालले अहिलेको शिक्षा प्रणालीले कस्ता नागरिक उत्पादन भइरहेको भन्दै प्रश्न गरिन। बच्चालाई सकारात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बालबालिकाहरूलाई विदेश जान रोक्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सामान्य प्रशासनमै गाभियो भूमि : बन्नेभयो भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय

कर्मचारीलाई सरकारको कडा चेतावनी – अब राजनीति गरे जागिर जाने

तीन करोड राजस्व हिनामिनामा बहालवाला तीन उपसचिवसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

बालेनसँग डराएनन् ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी: बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

राजनीतिमा लागे निजामती कर्मचारी सेवाबाटै हटाइने

सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता प्रक्रियाप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर चासो

वनमन्त्रीको शासन : तीन बर्षदेखि काजमा कार्यरत कर्मचारीलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी

मुख्यमन्त्री कार्यालयले माग्यो स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको विवरण

बिशेष