धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण प्रारम्भ गरेर छाडेको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला अब तीनै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको छ । संघीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा भरतपुर महानगरपालिकालाई निर्माणको सहमति दिएसँगै संयुक्त लगानीमा क्रिकेट रंगशाला बन्ने भएको हो ।
बिज्ञापन
भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार संघीय सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति प्रदान गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको र लिज ऐनअन्तर्गत रंगशालाले जग्गा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहमति लिनुपरेको उनले बताइन् ।
बिज्ञापन
प्रमुख दाहालका अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले समेत अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने छ । रंगशालाका लागि यसअघि सट्टाभर्नामा जग्गा लिने सहमति भएकामा अहिले सो प्रावधान नरहेपछि लिज ऐनअन्तर्गत ४० वर्षका लागि रंगशालालाई जग्गा लिन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको सम्झौता गरी रंगशालाको काम अघि बढाउन लागेको उनले बताइन् ।
महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड बराबरको काम गर्ने गरी सहमति भएको थियो । तर भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको योजनाअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाउन रु एक अर्ब लाग्ने प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । पहिलो चरणमा खेलमैदान र प्यारापिटलगायतका काम सम्पन्न गरेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइने उनको भनाइ छ ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेसँगै रकम अभाव भए संघीय सरकारको अनुदान लिएर महानगरपालिकाले थप गरी रंगशाला बनाउने तयारी गरिएको हो । प्रमुख दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट सुनिश्चिततासँगै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गरिने छ ।
धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले १९ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि निर्माण छाडेको थियो । त्यसपछि रंगशाला निर्माण कार्य अलपत्र छ । भरतपुर महानगरले यो आयोजनालाई महानगरको महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिएको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले संघीय सरकारले अनुमति दिएसँगै अब कामले गति लिने बताएका छन् ।
