ऋषि भट्टराई
बिज्ञापन
बुटवल उपमहानगरपालिकाले जलसोत उपयोग र त्यससम्बन्धी ऐनबारे बुटवलका खानेपानी समितिहरुसँग छलफल गरेको छ । नगरभित्रका ४४ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसँग जलस्रोत ऐनबारे छलफल गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार समिति सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बिज्ञापन
हिजो आयोजित कार्यक्रममा जलस्रोत ऐनबारे अधिवक्ता घनश्याम पन्त र समितिको अधिकारका बारेमा ध्रुव धितालले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलका सबै खानेपानी समितिलाई नीति र विधिमा रहेर विधानसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बिज्ञापन
उनले उपभोक्ता र समिति दुवैलाई लाभ हुने हिसाबले नियममा रहन मद्दत पुग्नेगरी जलस्रोत ऐन बनाइएको बताए । ‘हामीले सम्बन्धित विज्ञ र उपभोक्ताहरुको सुझाव र सल्लाहमा यो ऐन बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारले खानेपानी समितिहरु सञ्चालन गर्न र बुटवलभित्र जलस्रोतका क्षेत्रमा जुनसुकै काम गर्न यो ऐन उपयोगी हुने छ ।’
केही समितिले चर्को शुल्क निर्धारण गरेको, तोकिएको अवधिभित्र अधिवेशन र साधारण सभा नगरेको र व्यक्तिकेन्द्रित रुपमा संस्था सञ्चालन गरेको प्रमुखको आरोप छ । त्यस्ता गुनासा आएकाले आगामी दिनमा त्यसो गरिएमा कानुनबमोजिम समितिलाई कारबाही गरिने उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुले जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएका समिति र नयाँ समितिलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जलस्रोत उपयोग ऐन अनुसार ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्नसक्ने र त्यस्तो समिति बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । बुटवलभित्र खानेपानीका लागि बोरिङ वा मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्ने भएमा अनुमति लिनुपर्ने र शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था नगरले तोकेकोभन्दा बढी लिन नपाइने ऐनमा लेखिएको छ ।
