मिडियालाई बाहिर निकालेर प्रधानको सुनुवाई

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय समितिमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानविरुद्ध यौन दुराचार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि यसअघि उनको सुनुवाइ नै स्थगित गरिएको थियो । आज भने उनले संसदीय समिति बैठकमा योजना पेस गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

कृष्णमानले समितिमा भने, मेरो बारेमा अवाञ्छित रूपमा दुराग्रह राखेर आरोप लगाइएको छ, जुन सत्य होइन’, प्रधानले भने, ‘अदालतमा गएर प्रमाण दिन नसकेको स्वीकार गर्ने अनि कानुनी रूपमा कमजोर भएको विषयलाई सुनुवाइ हुन लागेपछि समितिमा दुरासय राखेर उजुरी दिएकाले तपाईहरूको विवेकमा छोडिदिन्छु ।’

बिज्ञापन

उनले योजना पेस गरेलगत्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई बाहिर निकालिएको छ। प्रधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको वैठकको निर्णयअुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । आयोगको रिक्त सदस्य पदमा यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएसँगै विवादमा परेको थियो,उनको नियुक्ति सिफारिस । काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउदै मुद्धा दायर गरेका व्यक्ति कृष्णमान प्रधान निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफरिस भएका प्रधान नेपाल कानुन समाज नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । कानुन समाजको निर्देशक हुँदा नै उनीमाथि यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा परेको थियो । उनीबाट पीडित ति महिलालो यौन शोषण गरेको भन्दै गत भदौ २४ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुव्र्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

बिज्ञापन

यही प्रकरणमा प्रधानको नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध सुनुवाई समितिमा उजुरीमात्र परेको छैन कि पीडिते नै बयान दिएको स्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

बिशेष