दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित दुर्गा प्रसाईँको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन दिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पत्रको आधारमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सहअध्यक्षद्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले जेठ २४ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले आयोगलाई सम्बन्धन दिनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा नै शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएको थियो । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष