दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित दुर्गा प्रसाईँको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन दिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पत्रको आधारमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सहअध्यक्षद्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले जेठ २४ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले आयोगलाई सम्बन्धन दिनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा नै शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएको थियो । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

पाँचौंदेखि नवौं तहका २३ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी

आगामी आर्थिक बर्षमा १६८ विद्येयक पेश हुने : पहिलो प्रथामिकतामा संघीय निजामती सेवा विद्येयक

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

बिशेष