दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित दुर्गा प्रसाईँको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

बिज्ञापन

आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन दिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पत्रको आधारमा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सहअध्यक्षद्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।

बिज्ञापन

सर्वोच्च अदालतले जेठ २४ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले आयोगलाई सम्बन्धन दिनका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा नै शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएको थियो । आशयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

साढे ११ हजार अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिँदै

सीमा विवाद सामाधान गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति

३० हजारको सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी ३८ कर्मचारीलाई, कमाण्डर तोकिए डाँगी

देउवा,ओली सरकारका प्रिय प्रशासक वालेन सरकारको प्रथामिकतामा

सिन्धुपाल्चोक प्रशासनमा लुट : निशुल्क उपलव्ध हुने सेवामा यसरी उठाइन्छ शुल्क

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

बिशेष