समावेशिताको सुन्दर पक्ष नै यही हो । ६२/ ६३ को आन्दोलन पछि सार्वजनिक सेवामा समेत समावेशिता प्रणालीबाट पदपूर्ति हुन थालेको छ । ६४ यता समावेशी कोटाबाटै २४ हजार १२५ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको हो । आयोगको तथ्यांक अनुसार,संघीयता लागू भए यता,महिला ८ हजार २ सय ५९,आदिवासी जनजाती ६ हजार ४ सय ७५,मधेसी ५ हजार २ सय ४८ ले निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् । यस्तै,दलितबाट २ हजार १ सय ८६,अपाङ्ग कोटामा १ हजार १ सय १२ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ८७२ जनाले निजामती सेवामा प्रवेश पाएका छन् ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा दलितका लागि ९ प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ तर प्रतिधित्व २ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । लोकसेवाकै आँकडा अनुसार,६४ ६५ सालमा ८४ जना प्रवेश गरेका थिए,यो समुदायबाट । गत आर्थिक बर्षमा १३३ जना निजामती सेवामा छिरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा अनुसार,दलित समुदायको संख्या ३९ लाख ४ सय ६९ अर्थात कूल जनसंख्यामा १३ दशमलव ४ प्रतिशत । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा कर्णालीमा २३ दशमलव ५,कम बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जसमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत, तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको विवरण भेटिन्छ । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी कोटा अन्तर्गत ४५ प्रतिशत सिटमध्ये ९ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि निर्णायक तहमा अपवादका रूपमा छिटपुट दलितको प्रतिनिधित्व भेटिन्छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवामा झण्डै ८० हजार दरबन्दी रहेकोमा दलितको प्रतिनिधित्व २,१८६ मात्र। जबकी निजामती सेवामा ९ प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको छ । समावेशिताको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि यही पछि निजामतीमा पहिलो पटक दलित सचिवका रुपमा डा मानबहादुर विकेले इतिहास कोर्न सफल भए । पहिला निजामतीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विरलै भेटिन्थ्यो । भए पनि स–साना पदवाटै निभृत्तिकरण लिएका भेटिन्थे । ७७ असारमा नेपालको निजामती क्षेत्रले पहिलो दलित सचिव पायो । पाल्पाको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मेका उनी ०६९ सालमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रेकर्ड कायम गरेका मानबहादुर विके रिटायर्ड पछि मधेश विश्वविद्यालयका डीनको जिम्मेवारीमा छन् ।
उनीझैं सचिव बन्ने लाइनमा छन्,प्रदीप परियार,सन्तबहादुर सुनार,मेघबहादुर मग्रातीहरु । सन्तबहादुर दलित समुदायबाट सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने सुनार दोस्रो व्यक्ति हुन् । कम उमेर (सबैभन्दा कान्छो) प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर सुरेश सुनारले रेकर्ड तोडिसकेका छन् । मग्राती ०७९ चैत १९ गतेदेखि पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । हालै सरुवा भएर सप्तरी पुगेका छन् ।
बिज्ञापन
महिला दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सीता परियारले रेकर्ड तोडेकी छिन् । उनी काँग्रेस नेता जीवन परियारको जीवनसाथी सीता परियारको जीवन साथी हुन । कास्की घर भएकी सीताले अघि हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी,भक्तपुरको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी,साँखु इलाका प्रशासन हुँदै अहिले एयरपोर्ट भन्सारमा पुगेकी छिन् । उनीझैं निजामतीको उपसचिव पदमा कार्यरत गणेश नेपाली,अहिले वालेनका सहयात्रीका रुपमा काठमाडौं महानगरपालिका हाँकिरहेका कान्छा सहसचिव प्रदीप परियार दलित समुदायबाटै उठेर यहाँसम्म पुगेका हुन । यस्का अलवा सिंहदरबारमै कार्यरत कानुन अधिकृत प्रमोद विके,अधिकृत नरेन्द्र परियारलाई सम्भवना बोकेका प्रशासकका रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
प्रशासन समुह र तल्लो तहमा केही उपस्थिति देखिएपनि भए पनि परराष्ट्र तथा उच्च निकायमा दलितको उपस्थिती शून्य देखिन्छ । पूर्व सचिव तथा समावेशिताका अध्येता डा मान वहादुर विकेका अनुसार,‘जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्याधिक असन्तुलित देखिएको छ । जस्तै मधेशी बाहुनक्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खसआर्यहरुको १९७ प्रतिशत, मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यो विश्लेषण अनुसार मधेशी बाहुनक्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खसआर्यहरुको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्युन रहेको देखिन्छ । यति ठूलो खाडल साविकको नितिगत व्यवस्था र यही गतिको समाबेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन ।’
