नापीका सर्भेक्षक र नासुसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वेक्षक र नासुसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियारले नापी कार्यालय ललितपुरका सर्वेक्षक र मालपोत कार्यालय ललितपुरका नासुसहित ५ जनाविरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । गत फागुन ९ गते २ लाख ५० हजार घुस लिएको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको ती पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले नापी सर्वेक्षक रामवीर यादव, मालपोत कार्यालय ललितपुरका नासु प्रदिप पौडेल, बिचौलिया विनोद अधिकारी, लेखापढी व्यवसायी आशिषराज बस्नेत र लेखापढीको काम गर्ने दिनेश बन्जाराविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । जग्गाको कित्ताकाट र नामसारी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले सर्वेक्षक यादवविरुद्ध २ लाख ५० हजार, बिचौलिया अधिकारीविरूद्ध १ लाख ५० हजार, मालपोतका नायव सुब्बा पौडेलविरुद्ध १ लाख रुपैयाँ तथा लेखापढी व्यवसायी आशिषराज बस्नेत र लेखापढी काम गर्ने दिनेश बन्जाराविरूद्ध १ लाख रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

जग्गाको कित्ताकाट र नामसारी गरिदिने बाहनामा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५जनाविरूद्ध मुद्धा दायर गरेको हो । उनीहरुले आपसी मिलोमतोमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको घुस लिएको पाइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

राष्ट्र बैंकका पूर्व हाकिमको कब्जामा नियामक निकाय

बिशेष